भाजपचा कारभार म्हणजे बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात

माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांची टीका; मालमत्ता जप्तीची कारवाई नको

पिंपरी – महानगरपालिकेने शास्ती कराबाबात स्वत: निर्णय घ्यावा, असा स्पष्ट उल्लेख शासन निर्णयामध्ये असताना महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या नाकर्तेपणामुळे शास्तीकराचे भूत नागरिकांच्या मानगुटीवर अजूनही बसलेले आहे. भाजपाचे सरकार नुसतीच आश्‍वासनांची गाजरे दाखवित आहेत. भाजप सरकारचे पारदर्शी कारभाराचे पितळ उघडे पडले आहे. शहरातील नागरिकांनाही आता कळून चुकले आहे की, भाजपचा कारभार हा नुसताच “बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ आहे, अशी घणाघाती टीका माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी सोमवारी केली. 100 टक्के शास्ती कर माफीचा शासन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मालमत्ता जप्तीची कारवाई करू नये, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

साने यांनी याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. साने म्हणाले, महापालिका करसंकलन विभागाकडून थकीत मिळकतकर व शास्तीकर भरण्याबाबत नागरिकांना नोटीस पाठविल्या आहेत. संबंधितांनी सात दिवसांच्या आत मिळकतकर न भरल्यास मध्यवर्ती अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण विभागाच्या पथकामार्फत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. वस्तुत: काही दिवसांपूर्वी 500 चौरस फुटापर्यंत मिळकतकर माफ करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. त्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.

त्याशिवाय महापालिका सर्वसाधारण सभेत शास्तीकर 100 टक्के कर माफ करावा, असा ठराव करण्यात आला आहे. या ठरावाबाबत शासनाचा निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन घाई करून मालमत्ता जप्तीचा हेका धरीत आहे. हे दडपशाही आणि हुकूमशाही पध्दतीचे काम बंद करावे. त्याचबरोबर कोणत्याही नागरिकाने मूळ कर आकारणीप्रमाणे कर भरून शास्तीकर भरण्यास नकार द्यावा. शासनाने निर्णय देईपर्यंत कोणीही शास्तीकर भरू नये.

नुसतीच आश्‍वासने, कृती मात्र शून्य
शहरात सुमारे दोन लाखांपेक्षा आधिक अनाधिकृत बांधकामे आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी सरकारने अनाधिकृत बांधकामे दंड आकारून काही अटी-शर्तीवर नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. भाजपच्या मंडळीनी पेढे वाटून स्वागत केले. मात्र, याबाबत झालेल्या निर्णयानुसार दंडाची रक्कम सामान्य नागरिकांच्या आवाक्‍याबाहेची आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी किरकोळ अर्ज आलेले आहेत. शास्ती कर, रेडझोनची अवस्था अशीच आहे. प्रत्येक वेळी शास्तीकर, रेडझोन रद्द करू, अशी प्रत्येक निवडणूकीत आश्‍वासने द्यायची. जनेतला खोटा दिलासा द्यायचा. कृती मात्र शून्य. वस्तुत: शहरातील नागरिकांना जाचक असलेल्या शास्ती करापासून सुटका होण्यासाठी संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.