नवी दिल्ली : संपूर्ण महाराष्ट्राचे डोळे ज्या गोष्टीकडे लागले होते, त्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आज पूर्ण झाली आहे. आजच्या सुनावणीत घटनापीठाने कोणताही निर्णय दिला नाही. उलट पुढील सुनावणी ही 5 फेब्रुवारीला होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
25 जानेवारी रोजी होणारी सुनावणी आजच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे घेण्यात आली. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी सोमवार 25 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्याची मागणी केली. त्यानंतर घटनापीठाच्या न्यायमूर्तीने चर्चा करून पुढील सुनावणीही 5 फेब्रुवारीला घेण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.
या अगोदर 9 सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलने केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणले होते. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असे सांगितले. मुंबई उच्च नायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिले. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसे दिले, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आले. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला न्यायालयाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आले आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असे सुसर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.