प्रा. अविनाश कोल्हे
“सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीदवाक्याचे पोलीस पालन करतात. आताही करोना काळात पोलिसांचे मदतकार्य खूपच महत्त्वाचे आहे. मात्र, दिव्याखाली अंधार त्याप्रमाणे पोलिसांची दुसरी बाजूही आहे…
अलीकडेच तमिळनाडूत एक भयानक घटना घडली ज्यात पोलिसांनी केलेल्या अमानुष मारहाणीत पितापुत्रांचा जीव गेला. त्यांचा अपराध? तर लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी त्यांचं मोबाइल विक्रीचं दुकान बंद करायला थोडासा उशीर केला. उशीर म्हणजे किती? तर काही मिनिटं. या महाभयंकर अपराधाबद्दल त्यांना तमिळनाडूतल्या थूथुकुडी जिल्ह्यातील सत्ताकुलम गावातील पोलिसांनी अटक केली व तुरुंगात टाकून अमानुष मारहाण केली. शेवटी त्यांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. या घटनेचे देशभर पडसाद उमटत आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने या घटनेची दखल घेतली व स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. नंतर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे दिल्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने यात अडकलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्याची घोषणा केली आहे. एका पातळीवर पाहिले तर ही घटना तशी नेहमी घडण्यातली आली.
भारतातील सर्वच राज्यात अशा घटना कमीअधिक प्रमाणात घडत असतात. तमिळनाडूतील ही घटना मात्र आता वेगळी ठरत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने नेमलेले चौकशी अधिकारी भारतीदसन यांनी सादर केलेल्या अहवालाने सर्वांची झोप उडाली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, त्यांनी चौकशीदरम्यान स्थानिक पोलिसांना धमक्या दिल्या, सहकार्य केले नाही. एवढेच नव्हे तर अशा केसेसमध्ये अतिशय महत्त्वाचे असलेले सीसीटीव्ही फुटेज गायब केलेले आहे.
उच्च न्यायालयाने अभूतपूर्व निर्णय देत त्या पोलीस स्टेशनचा ताबा महसूल खात्यातील अधिकारी वर्गाकडे सोपवला आणि त्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कोर्टाची बेअदबी केल्याचे आरोप ठेवले आहेत. सीबीआयकडे केस गेल्यावर 48 तासांच्या आत त्यात अडकलेल्या अनेक पोलिसांना अटक झाली.
अशा घटना फक्त तमिळनाडूत होतात असे नाही. एका अंदाजानुसार भारतात 2019 साली 1731 लोकांचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला. सरासरी काढली तर दर दिवशी पाच लोक या प्रकारे मरतात. हे फार भयानक आहे. कारण जे रक्षक आहेत तेच भक्षक झालेले दिसून येतात. म्हणूनच या घटनेची गंभीर दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणूनच न्यायमूर्ती डी. के. बासू यांनी दिलेले निर्णय व केलेल्या शिफारशींची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे.
हा निर्णय 1986 साली आला होता. डी. के. बासू हे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती होते. त्यांनी 1986 साली कलकत्ता उच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिले होते. उच्च न्यायालयाने याचे रूपांतर जनहित याचिकेत केले होते. नंतर ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात गेली. यातून पोलीस स्टेशनच्या व्यवस्थापनाबद्दल अकरा मार्गदर्शक तत्त्वं निघाली. ही अकरा मार्गदर्शक तत्त्वं प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये नागरिकांना दिसतील अशी ठेवण्याचे बंधनकारक असून तसे होताना दिसत नाही. या अकरा तत्त्वांपैकी सर्वांत महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याने स्वतःच्या नावाचा व हुद्याचा बिल्ला छातीवर लावलाच पाहिजे.
शिवाय जर कोणाला अटक केली असेल तर ताबडतोब “अरेस्ट मेमो’ तयार केला पाहिजे. या मेमोत किती वाजता व कुठे अटक केली याचे तपशील दिलेले असतील. या अरेस्ट मेमोवर कुटुंबातल्या व्यक्तीची किंवा एखाद्या आदरणीय व्यक्तीची स्वाक्षरी असेल. या तरतुदींचे पालन अभावानेच होते.
डी. के. बासू केसमधील निकालाप्रमाणेच 1985 साली विधी आयोगाने केलेली शिफारससुद्धा महत्त्वाची आहे. यानुसार भारतीय पुरावा कायद्यात कलम 114 ब आणावे, ज्याद्वारे जर एखाद्या व्यक्तीचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला किंवा त्या व्यक्तीला मारहाण केल्याचे आढळले तर त्या पोलीस स्टेशनवर स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकावी. अन्यथा त्यांना दोषी मानावे. यासाठी 2017 साली विधेयक दाखल केले पण अजूनही कायदा झालेला नाही.
2013 साली महाराष्ट्रात या प्रकारे 35 जण मृत्युमुखी पडले होते तर त्याच्या आधी म्हणजे 2012 साली 24 जणांचा याप्रकारे बळी गेला होता. भारतात 1999 ते 2013 दरम्यान एकूण 1417 लोक पोलिसांच्या कोठडीत मेले. त्यापैकी महाराष्ट्रात 333 बळी गेले होते.
हे प्रकार फक्त ग्रामीण महाराष्ट्रात घडतात असे समजण्याचे कारण नाही. ऑक्टोबर 2012 मध्ये भिवंडी शहरातील शांतीनगर पोलीस चौकीत सागीर कुरेशी या 20 वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू झाला. ऑक्टोबर 2013 मध्ये मुंबईतील गोरेगाव येथे भरलेल्या एका औद्योगिक प्रदर्शनात चोरी करताना मनोज सालवे (वय 22) व प्रकाश चव्हाण (वय 23) या दोन तरुणांना पोलिसांनी पकडले होते. त्यांना अटक करून जवळच्या वनराई पोलीस चौकीत नेले होते. यात मनोज सालवेचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी या मृत्यूची “पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू’ अशी नोंद केली. अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा प्रकार फक्त भारतासारख्या मागासलेल्या देशात घडतो असेही नाही.
अमेरिका किंवा कॅनडासारख्या प्रगत देशांतही अनेक प्रसंगी पोलीस दल कायदा स्वतःच्या हातात घेतात व अटक केलेल्या कैद्याला बेदम मारतात. अलीकडेच अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईड या अश्वेत तरुणाला पोलिसांनी दिवसाढवळ्या भररस्त्यात जिवे मारले. मात्र, प्रगत पाश्चात्य देशांत असा प्रकार घडला तर त्याला जबरी शिक्षा असते. दुसरे म्हणजे अशा गुन्हाचे खटले लवकर निकालात काढतात. आपल्या देशात मात्र या दोन्ही आयामांबाबतीत कमालीची उदासीनता आहे.
आपल्या देशात एक तर मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता आहे. या जोडीला कमालीचे दारिद्य्रही आहे. अशा लोकांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवी संस्था असतात. यातील काही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत. यातील अतिशय ख्यातकिर्त संस्था म्हणजे “ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ ही लंडन येथे मुख्यालय असलेली संस्था. आज या संस्थेचा एवढा दबदबा आहे की जेव्हा या संस्थेचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित होतो तेव्हा भारत व पाकिस्तानसारख्या देशांना घाम फुटतो. याचे कारण “ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या वार्षिक अहवालात कोणत्या देशात किती लोकांना पोलीस कोठडीत मृत्यू आला वगैरे तपशील नावानिशी असतात.
“पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू’ हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अतिशय गंभीर घटना समजली जाते. 1984 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने पोलीस कोठडीत कैद्यांच्या होत असलेल्या छळांबद्दल करार संमत केला होता. यावर्षी त्या कराराला 36 वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारताने हा करार तेव्हाच मान्य केला होता. असे असूनही आपल्या देशात पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या लक्षणीय आहे.
आपल्या देशात या प्रकाराबद्दल 1980 च्या दशकात ओरड सुरू झाली होती. बिहारमधील भागलपूर येथील तुरुंगात पोलिसांनी कैद्यांचे डोळे फोडले होते. या आधारे प्रकाश झा यांनी “गंगाजल’ हा चित्रपट काढला होता. हे प्रकरण तेव्हा फार गाजले होते. आता याला सुमारे 40 वर्षे झाली आहेत. तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. भागलपूरबद्दल एक प्रकारचे समर्थन दिले जात असे. पोलिसांनी ज्यांचे डोळे फोडले त्यातील अनेक कुप्रसिद्ध गुन्हेगार होते. ते कायद्यातील त्रुटींचा फायदा उचलत. यासाठी त्यांच्या मदतीला निष्णात वकिलांची फौज उभी असते. याप्रकारे ते कुप्रसिद्ध गुन्हेगार सतत तुरुंगाच्या बाहेर राहात असत. जेव्हा पोलिसांनी त्यांचे डोळे फोडले तेव्हा समाजात फारसे कोणाला वाईट वाटले नव्हते.
पोलिसांनी केलेल्या छळाचे समर्थन करताच येत नाही. मात्र, आता तरी भारताने याबद्दल काही तरी ठसठशीत उपाययोजना केलीच पाहिजे. अशी यंत्रणा लवकरात लवकर तयार केली नाही तर तमिळनाडूसारख्या लांच्छनास्पद घटना घडतच राहतील.