अर्णव गोस्वामी आणि पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सऍप चॅट संभाषणातून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या भारताची कशी, किती प्रमाणात ऐसीतैसी झाली आहे याची कल्पना करता येते. अतिमहत्त्वाकांक्षी पत्रकार, वैचारिक दिवाळखोर राजकारणी आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या पॉवर प्लेमध्ये देशाच्या संरक्षणविषयक गुप्त माहितीचा वापर केला जाणे हे अक्षम्य आहे. या कारस्थानामुळे भारताला अतिसंवेदनशील लष्करी कारवाईमध्ये अपयश येऊ शकले असते. असंख्य सैनिकांचा अकारण बळी गेला असता आणि जगाच्या पटलावर अवमान स्वीकारावा लागला असता. राजधानीत अशा प्रकारची किती अवैध सत्ता केंद्र आहेत हे उघड होणं आवश्यक असून या प्रकरणात माहिती देणारे आणि द्यायला सांगणारे उच्चपदस्थ कोण आहे, याचा छडा लागलाच पाहिजे.
14 फेब्रुवारी, 2019च्या दुपारी सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्सच्या ताफ्यातील एका बसवर, जिहादी आतंकवाद्याची स्फोटकांनी भरलेली एक मोटर कार येऊन धडकल्यामुळे 40 जवान शहीद झाले. त्याच्या प्रत्युत्तरार्थ भारतीय वायूसेनेनी जैश-ए-महंमद या जिहादी संघटनेच्या पाकिस्तानस्थित बालाकोट येथील प्रशिक्षण केंद्रावर 26 फेब्रुवारी,2019च्या रात्री जबरदस्त हवाई हल्ला केला. रिपब्लिक टीव्हीचा एडिटर इन चीफ, अर्णव गोस्वामी यांना बालाकोट हवाई हल्ल्याची खबर, हल्ला होण्याच्या तीन दिवस आधीच मिळाली होती, असा अतिशय गंभीर आरोप आता करण्यात येतो आहे. अर्णव गोस्वामी आणि ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिलचे (बार्क) तत्कालीन चीफ एक्झिक्युटिव्ह,पार्थो दासगुप्ता यांच्या व्हॉट्सऍप कॉन्व्हर्सेशनमधून हे प्रत्ययाला येते. अवैध मार्गाचा अवलंब करून आपल्या चॅनेल्सची टीआरपी वाढवण्यासाठी रिपब्लिक टीव्ही या इंग्रजी, रिपब्लिक भारत टीव्ही या हिंदी आणि बॉक्स सिनेमा व फक्त मराठी या मराठी चॅनेल्सविरुद्ध दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये त्या दोघांमधील व्हॉट्सऍप कॉन्व्हर्सेशनची पाने संलग्न केली आहेत.
भारत-पाकिस्तान सीमेवरील संभाव्य सैनिकी कारवायांची चर्चा अर्णव गोस्वामी आणि पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील 23 फेब्रुवारी 2019च्या व्हॉट्सऍप चॅटमध्ये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असाही निघतो की, या चॅनेल्सची टीआरपी वृद्धिंगत व्हावी या उद्देशाने कोणत्या तरी अतिवरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ही अतिशय संवेदनशील सामरिक महत्त्वाची बातमी या दोघांना कारवाई व्हायच्या तीन दिवस आधीच पुरवली होती. हे करताना आपण सैनिकांच्या जीवाशी आणि देशाच्या सुरक्षेशी खेळतो आहोत, अविचारी तडजोड करतो आहोत याचा तो बातमी देणारा अधिकारी आणि त्या बातमीची चर्चा व्हॉट्सऍप सारख्या पब्लिक प्लॅटफॉर्मवर करणाऱ्या दोघांना पूर्ण विसर पडला असावा. अथवा, जाणीव असूनही केवळ आपल्या आर्थिक स्वार्थासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे, अशी शंका आल्यास ती वावगी नसेल.
नरेंद्र मोदी सरकारने तमाम जनतेचे मनोबल वृद्धिंगत करणारा हवाई हल्ला आणि अजून काही करण्याची योजना आखली आहे असा 23 फेब्रुवारी,2019च्या व्हॉट्सऍप चॅटचा अन्वायार्थ आहे. चॅटमधील वाक्यांच्या अर्थाचा अनर्थ होऊ नये या उद्देशाने ती वाक्ये इंग्रजीत उद्धृत केली आहेत. या संभाषणातून हल्ल्याच्या बातमीमुळे रिपब्लिक टीव्हीच्या टीआरपीत कशी लक्षणीय वृद्धी झाली याचा खुलासा होतो.
खरे तर ही चौकशी, सुशांतसिंग राजपूत केसमध्ये काही विवक्षित माध्यमांच्या योगदानाचा तपास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली होती. या चौकशीत हाती लागलेल्या व्हॉट्सऍप मेसेजेस, चार्जशीटमध्ये उद्धृत करण्यात आल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांमध्ये या संभाषणाची जवळपास 500 पाने प्रसारित झाली आहेत. त्यावरून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या भाताची कशी, किती प्रमाणात ऐसीतैसी झाली आहे याची कल्पना करता येते.
सरकार, प्रशासकीय-सरकारी व लष्करी अधिकारी आणि या चलचित्र वाहिन्या यांच्यात काय संबंध होते, कोणाच्या सांगण्यावरून ही अशी अतिसंवेदनशील लष्करी कारवायांची माहिती या वाहिन्यांच्या सीईओंना पुरवण्यात आली, की कोणी लाच घेऊन ही माहिती या वाहिन्यांना दिली, ही माहिती पुरवण्यामागील हेतू आर्थिक लाभ होता की राजकीय, हे उघडकीला येण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
या दुष्ट कारस्थानामुळे भारताला त्याच्या अतिसंवेदनशील लष्करी कारवाईमध्ये अपयश येऊ शकले असते. भ्रष्ट अधिकारी आणि बेजबाबदार पत्रकारांच्या अभद्र सांगडीमुळे लढाऊ विमानांसारखी महत्त्वाची संसाधने नष्ट झाली असती. असंख्य सैनिकांचा अकारण बळी गेला असता. गुणकारी सैनिकी अपयशाला तोंड द्यावे लागले असते आणि जगाच्या पटलावर पाकिस्तानकडून राजकीय-सामरिक अवमान स्वीकारावा लागला असता.
या व्हॉट्सऍप संभाषणामध्ये मुख्यत: राजकीय कुरघोडीला चालना देणारी संभाषणे असली तरी, चलचित्र वाहिनीचा सीईओ आणि बार्कचा अधिकारी यांची सत्तेत किती खोलवर पोहोच होती हेदेखील यामधून उजागर होते. देशाच्या सर्वोच्च सुरक्षा सल्लागारापर्यंत अर्णव गोस्वामींची पोच आहे, सरकारमधील बरेच उच्चपदस्थ त्यांच्या खिशात आहेत, संरक्षण व परराष्ट्र मंत्रालयात त्याची वट आहे, तेथील घडामोडींबद्दल त्याला कोणीतरी आधीच अवगत करतो ही या मेसेजेसची व्याप्ती आहे.
व्हॉट्सऍप हे वैचारिक दळणवळण-वार्तालापांचे सार्वजनिक माध्यम आहे. कोणीही हॅकर त्यातील बातमी वाचू शकतो. मग पाकिस्तान का नाही वाचणार, हे समजण्याची बुद्धी अर्णव गोस्वामी आणि त्याला मदत करणारे अधिकारी त्यांना नसेल हे शक्यच नाही. तसेही पुलवामा हल्ल्यानंतर अर्णवनी रिपब्लिक टीव्हीवर जो धुमाकूळ घातला होता त्यामुळे तो पाकिस्तानी इंटलिजन्सच्या रडारवर असणार हे उघड होते. अशा परिस्थितीत हा हलगर्जीपणा अतिशय घातक ठरू शकला असता. पार्थो दासगुप्ताचे नाव माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ जागेच्या चर्चेत होते हे लक्षात घेता या अभद्र सांगडीचा भयावहपणा प्रकर्षानी जाणवतो. अतिमहत्त्वाकांक्षी पत्रकार, वैचारिक दिवाळखोर राजकारणी आणि भ्रष्ट अधिकारी यांचा असा पॉवर प्ले समाज, देश आणि खास करून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अतिशय घातक असतो. यावेळी मात्र अशा पॉवर प्लेमध्ये देशाच्या संरक्षणविषयक गुप्त माहितीचा वापर केला गेला हे अक्षम्य आहे. राजधानीत अशा प्रकारची किती अवैध सत्ता केंद्र आहेत हे उघड होणे आवश्यक असून या प्रकरणात माहिती देणारे आणि द्यायला सांगणारे उच्चपदस्थ कोण आहे, याचा छडा लागलाच पाहिजे.
ही बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्यानंतर पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान आणि सेनाध्यक्ष जनरल कमर बाजवा यांनी लगेच 18 जानेवारीला मोदींनी बालाकोट हल्ला निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून, जिंकण्यासाठीच केला होता हे या व्हॉट्सऍप संभाषणातून स्पष्ट होते या शब्दांमध्ये भारताची निंदा केली आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र आणि पीटीव्ही, जीओटीव्हीनेही आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर याच प्रकारच्या हरकती मांडल्या. चीनने जागतिक पटलावर याचीच री ओढली.
19 जानेवारीपासून अर्णव गोस्वामींनी या सर्वांबद्दल रिपब्लिक आणि भारत टीव्हीवर निर्दोषपणाचा थयथयाट चालू केला आहे. व्हॉट्सऍप कॉन्व्हर्सेशनमध्ये काहीच आक्षेपार्ह नाही, काही तरी होणार हे म्हटलं आहे, पण नक्की काय होणार याची वाच्यता नाही, कठोर प्रत्युत्तराबद्दल तर खुद्द पंतप्रधानांनी सांगितले होते, 40 सैनिक शहीद झाल्यानंतर काहीतरी होईलच याची प्रत्येकाला खात्री होती, प्रत्युत्तर तर देणारच ना या धर्तीवर अर्णव गोस्वामीला वाचवण्यासाठी सामाजिक मोहीम सुरू झाली आहे. या संभाषणांमधून राष्ट्रीय सुरक्षेचा खेळखंडोबा झाला आहे हे स्पष्ट होत असले तरी याची व्याप्ती किती मोठी आहे हे मात्र चौकशीनंतरच सिद्ध होईल. म्हणूनच या प्रकरणाची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीनी केली पाहिजे, अशी मागणी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या गृहमंत्र्यांनी 19 जानेवारीला या केसमध्ये सामील तपास सुरक्षा यंत्रणांची बैठक बोलावून, पोलिसांनी योग्य ती पुढील कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकार आणि लष्करातील फार कमी लोकांना ज्या हवाई कारवाईबद्दल माहिती होती त्या अतिसंवेदनशील कारवाईची पूर्वकल्पना अर्णव गोस्वामीला तीन दिवस आधी कशी व कुठून मिळाली हा मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन आहे. आजमितीला चीन आणि पाकिस्तानने देशसीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली आहे. संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी अवाढव्य पण अपरिहार्य खर्च होतो आहे. बळकट संरक्षण सिद्धतेची गुप्त माहिती अशा अस्तनीतील निखाऱ्यांकडून शत्रूच्या हाती सहजपणे पडत असेल तर ती सिद्धता व त्या बळकटपणाचा काहीच उपयोग नाही. अशा निखाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारने आपल्या संघटनांवर जबरी अंकुश ठेवला पाहिजे आणि त्यांना वेळीच ठेचले पाहिजे. सरकार व लष्करातील सूचक हलगर्जीपणा, नीतिमत्तेचा अभाव आणि कमकुवतपणा ह्या घटनेतून उजागर होते. या चार्जशीटची आणि व्हॉट्सऍप कॉन्व्हर्सेशन्सची सर्व पाने जेपीसी आणि लष्करी समितीने शब्दश: पडताळून पाहून खात्री करणे अत्यावश्यक आहे. नाही तर या प्रकरणाचा संरक्षण सज्जतेवर, सैनिकी कारवाईच्या शुचिर्भूततेवर आणि सैनिकांच्या मनोधैर्यावर काय परिणाम होईल, याची कल्पनाही करता येणार नाही.
कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)