कौटुंबिक हिंसाचारातील नुकसानभरपाईवर पोटगीचा परिणाम नाही (भाग-1)

फौजदारी प्रक्रिया संहितामधील (सीआरपीसी) कलम 23 नुसार जर एखाद्या महिलेला जास्तीत जास्त कितीही पोटगी मिळाली तरी कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या कलम 125 नुसार त्या महिलेला मिळणाऱ्या भरपाईवर व सुविधावर पोटगीच्या आदेशाचा अडथळा निर्माण होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

शोमे निखिल दनानी विरुद्ध तानीया बॅनन दनानी या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने 1 ऑगस्ट 2019 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत अपिलकर्त्याचे अपिल फेटाळत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडलेल्या पत्नीने पती विरोधात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 125 नुसार न्यायालयात पोटगी साठी अर्ज दाखल केला. त्याचबरोबर कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 23 अंतर्गत अर्ज दाखल करीत कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 125 अंतर्गत तिला आर्थिक मदत मिळण्यासाठी तिने मागणी केली. या कलमानुसार पिडितेचे वैवाहीक जीवन जगण्यासाठी, तिच्या दवाखान्यासाठी व तिचे कौटुंबिक हिंसाचारामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी ती न्यायालयाला आर्थिक मदतीसाठी अर्ज करु शकते. तसेच कलम 19 (फ) नुसार कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडल्यामुळे तिला पर्यायी राहण्याच्या व्यवस्थेसाठी अथवा ती राहत असलेस पर्यायी घऱाच्या भाडेसाठी त्या महिलेला अर्ज करता येतो. त्याचबरोबर कलम 18 (ई) नुसार एखादी संपत्ती, बॅंक खाते, जे ति महिला व तिचा पती दोघे एकत्रीत वापरत होते अशी संपत्ती अथवा खाते त्या पतीने तिच्या संमतीशिवाय वापरु नये असे आदेश न्यायालयाने त्या पतीला द्यावेत अशा प्रकारची मागणी करता येते.

कौटुंबिक हिंसाचारातील नुकसानभरपाईवर पोटगीचा परिणाम नाही (भाग-2)

या खटल्यातील पिडित महिलेने अशा प्रकारचा अर्ज कलम अंतर्गत देखील न्यायालयाला दिला. सदर महिलेचा विवाह 28 जून 2014 साली झाला. तिने 28 मे 2015 रोजी शारीरीक व मानसिक त्रासाच्या कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पतीचे घर सोडले होते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार अडीच लाख रु प्रतिमाह अंतरीम पोटगीच्या मागणीचा अर्ज या महिलेने दाखल केला. इतकी अंतरीम पोटगी न्यायालयाने मंजुर केली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.