कौटुंबिक हिंसाचारातील नुकसानभरपाईवर पोटगीचा परिणाम नाही (भाग-2)

कौटुंबिक हिंसाचारातील नुकसानभरपाईवर पोटगीचा परिणाम नाही (भाग-1)

कौटुंबिक हिंसाचारांतर्गत राहणे, भाडे व इतर मागण्यांसाठी कलम 23 अंतर्गत अर्जदेखील या महिलेने दाखल केला. त्यानुसार 23 जानेवारी 2017 साली न्यायालयाने कलम 125 नुसार तिला अंतरीम पोटगी म्हणुन 1 लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह मंजुर केले. मात्र कौटुंबिक हिंसाचार कायदा-2005 च्या कलम 23 नुसार केलेला अर्ज नामंजुर केला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार तिला मिळालेल्या पोटगीमधे ती राहण्याची व्यवस्था अथवा भाडे देऊ शकते; तसेच तिच्या संपत्ती हस्तांतरण मनाईच्या अर्जामधे सदर संपत्तीबाबत ती पात्र आहे का, याबाबत खटला चालवल्यानंतरच निर्णय होवु शकतो, असे मत व्यक्त केले. तसेच वकिलांनी केलेल्या युक्तीवादामधे तिला तिच्या पोटगीत भाड्याची मागणी केली होती. त्यामुळे पोटगीचा अर्ज मंजुर झाला आहे. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसांचारांतर्गत कलमानुसारचा तिचा अर्ज नामंजूर केला गेला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

म्हणजेच फौजदारीच्या कलम 125 नुसारच्या अर्जानुसार अंतरीम पोटगी मंजुर झाल्याने कौटुंबिक सुविधांचा असलेला कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 23 चा अर्ज न्यायालयाने नामंजूर केला. त्यावर सदर महिलेने अपील दाखल केले. या अपिलावर सुनावणी होऊन अपील कोर्टाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाने महिलेच्या अडीच लाख रु प्रतिमाहची पोटगी नाकारताना, ते खुप ऐशआरामाच्या जीवनशैलीत मोडत असल्याने पोटगी 1 लाख 20 हजार मंजुर केली आहे. फौजदारी कायद्यानुसार मिळालेली पोटगी अथवा इतर कोणत्याही न्यायालयाने त्याच्या अधिकार क्षेत्रात केलेला आदेश असो, हे सर्व कौटुंबिक कायद्याच्या मिळणाऱ्या फायद्याच्या आड येवु शकत नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा-2005 मधील पिडीतेला मिळणारी भरपाई ही इतर कोणत्याही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अतिरिक्त असेल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे अपीलेट न्यायालयाने त्या महिलेचे अपील मंजुर करीत आदेश दिला की, कनिष्ठ न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 23 नुसार आलेला अर्ज चालवून योग्य निर्णय द्यावा.

या निर्णयावर नाराज होत, सदर महिलेच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2014 च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा खटला जुवेरीया अब्दुल मजीद खान पत्नी विरुद्ध अतीक ईकबाल मंसुरी (2014) 10 एससीसी या खटल्याचा ,तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या करमचंद व इतर विरुद्ध एनसीटी दिल्ली व इतर (2011) 181 डीएलटी 494 या खटल्याचा संदर्भ दिला. सदर खटल्यामधे कौटुंबिक हिंसाचार कायदा-2005 नुसार पिडित महिलेला कलम 18 ते 22 पर्यंत मिळणारी नुकसानभरपाई आर्थिक, संपत्तीबाबत, मुलांच्या ताब्याबाबत अथवा निवासाच्या सोयीबाबतची असो, या सर्व प्रकारच्या भरपाईचे आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. फौजदारीतील कलम 125 पोटगी मिळाली म्हणून अथवा एखाद्या घटनेत कलम 498 अंतर्गतदेखील काही आदेश झाला असेल, तरीही या कौटुंबिक कायद्याअंतर्गतच्या भरपाई वर त्याचा परिणाम होणार नाही. त्याद्वारे मिळणारी भरपाई अतिरिक्त असेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव सचदेवा यानी पतीचे अपिल फेटाळून लावत, कनिष्ठ न्यायालयाने त्या महिलेच्या कौटुंबिक कायद्यांतर्गतचा अर्ज चालवण्याचे दिलेले आदेश कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले व पतीचे सर्वोच्च न्यायालयातील अपील देखील नामंजूर केले. एकुणच कौटुंबिक हिंसाचार कायदा-2005 चे महत्व व फायदे स्पष्ट करणारा हा निकाल आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)