अर्धशतकापेक्षाही जास्त काळ त्याला आता झाला आहे. तेव्हा “हिंदी-चिनी भाई भाई’ असा नारा देण्यात आला होता. त्यानंतर 1962 साल आले. चीनने गोड बोलून गाफील ठेवत पाठीत खंजीर खुपसला. ती जखम फार मोठी होती.
अजूनही भरली गेलेली नाही. नंतरच्या काळातही स्वत:ला भाई म्हणवून घेणाऱ्यांची वृत्ती बदलली नाही. त्यामुळेच आता चीनने 2020 मध्ये जे केले ते अनपेक्षित नाही. तो त्यांचा स्वभाव आणि हावही आहे. त्याला इतरही आंतरराष्ट्रीय परिमाणे आणि कंगोरे आहेत. आपण आता जो धक्का दोन दिवसांपूर्वी सहन केला, तो खरे तर बसणारच होता.
जॉर्ज फर्नांडिस आणि मुलायमसिंह यादव आदी नेते संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी याची कल्पना दिलीच होती. भारताला पाकिस्तानपेक्षाही चीनकडून अधिक धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. महत्त्वाच्या आणि अत्यंत जबाबदारीच्या पदावर असताना त्यांनी ते म्हटले होते. सरकारच्या प्रमुखांनाही त्याची जाणीव होती व आहे. पण गफलत वेगळी होते आहे.
पाकिस्तानशी शत्रुत्व आपल्या इतक्या अंगात भिनले आहे की इतर बाबी गंभीर असल्या तरी गांभीर्य समजून येत नाही. सगळा फोकस तिकडेच राहतो. देश आणि देशाच्या सीमा म्हटले की पाकिस्तानच डोळ्यासमोर येतो. जो काही विचार आणि कृती करायची ती त्यांना डोळ्यासमोर ठेवूनच. यातूनच चीनने आपले कारस्थान साधले. आपण एकीकडे पाकमध्ये गुंतलो असताना त्यांनी भूतानवरही गळ टाकला. नंतर श्रीलंका, बांगलादेशमार्गे अखेर नेपाळपर्यंत आले.
भारताला सगळ्याच सीमांवर गुंतवून ठेवले की त्यांचे कार्य साधते. बरे प्रत्येक ठिकाणी आपले घरोब्याचे संबंध होते. मात्र, प्रत्येकाने सीमावाद उकरून काढला. चीनने मिठाचा खडा टाकला. बांगलादेश, नेपाळबद्दल बोलायची ही वेळ नाही. त्यांच्या काही अडचणी असतील. तसेच पाकिस्तानपासून बेसावध राहायचीही आताची वेळ नाही. कारण त्यांच्याच एका मंत्र्यांच्या भाषेत त्यांनी चीनला कोरा चेक दिला आहे. आता चीन-भारत तणावात ते चेक वठवून घ्यायचे.
नेपाळला अगोदरच चिथावणी दिली गेली आहे. चीनचे त्या देशातील राजदूत आपलेच सरकार वाचवायचे आहे, अशा अविर्भावात राजकीय पक्षांच्या बैठका घेत असल्याची मध्यंतरी बातमी होती. थोडक्यात, स्थिती बिकट आहे. लडाखमध्ये परवा घडलेली घटना अचानक झालेली नाही. भारतीय जवान आणि अधिकारी अचानक हुतात्मा झालेले नाहीत. चीनने एक प्लॅन तयार केला आणि परवा त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, इतकेच यातून अधोरेखित होते.
शत्रूच्या हातात खंजीर अगोदरपासूनच होता. आपणच पाठ करून उभे राहिलो किंवा माणसातल्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवला. मात्र, त्या माणसातले पशुत्व संपलेले नाही. त्याची हाव कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे लचका तोडण्यासाठी त्याने पुन्हा एकदा खंजीर खुपसला हा याचा सार. आता लष्कराच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहेत. त्यातून बऱ्याचदा तोडगा निघत नाही. किमान इतिहास तरी तसे सांगतो. राजकीय नेतृत्वाने हस्तक्षेप केला तरच मार्ग निघतो.
कारण सर्व यंत्रणा त्याच्या हुकुमावर चालत असतात. त्यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयांच्या सुरू झालेल्या बोलणीतून काहीतरी साध्य होण्याची अपेक्षा करता येते किंवा सर्वोच्च पातळीवर काही हालचाल झाली तरच विषय संपेल. पण सध्याचे वातावरण पाहता हे लगेच होईल असे वाटत नाही. किंबहुना प्रकरण मिटले आहे, असे वाटण्याजोगी स्थिती दिसली तरी तो चकवा असणार आहे. त्याचे कारण चीनला विस्तारायचे आहेच, शिवाय त्यांना जगाचे लक्षही विचलित करायचे आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधून काढता पाय घेऊ पाहणाऱ्यांनाही संदेश द्यायचा आहे. चीनच्या विरोधात आघाडी उभारू पाहणाऱ्यांनाही सावध करायचे आहे. एकीकडे चीन अशी आगळीक करत असताना तिकडे त्यांच्या बऱ्यापैकी कह्यात असणाऱ्या उत्तर कोरियाने अचानक फणा वर काढला आहे. दोन्ही कोरियांतील संबंध सामान्यतेच्या पातळीवर येत असल्याचे संकेत मिळत असतानाच हे घडले आहे. जगभरातल्या या घटना परस्परांपासून वेगळ्या भासत असल्या तरी तशा नाहीत. त्यांची सांगड घालत गेले की चित्र स्पष्ट होत जाते. या सगळ्याला आर्थिक, स्वार्थाची किनार तर आहेच, पण व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या नेतृत्वाचीही ही फलश्रुती आहे.
दहा वर्षांपूर्वी जगातल्या प्रमुख देशांचे नेते आणि आजचे नेते यांची छायाचित्रे पाहिली तरी त्या अबोल छबींतून व्यक्त होणारा विचार आणि समंजसपणा आणि आता उथळपणाला आलेले भरते आणि महत्त्व व त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न चटकन लक्षात येतात. त्यात मग अमेरिकेचीही कडी जोडली जाऊ शकते. तेथेही फार आशादायी परिस्थिती नाही. ओबामा असते तर असे म्हणण्याची आता सोय नाही. चीनला अमेरिकेलाही धडा शिकवायचा आहे.
करोनावरून अमेरिका आपली कोंडी करू पाहात असल्याची त्यांची धारणा आहे. ऑस्ट्रेलिया, जपान आदी कधीच त्यांच्या विश्वासात नव्हते. बदलत्या रचनेत भारत, अमेरिका गाठी जुळू पाहात आहेत. हे सगळे कसे थोपवायचे त्यावर चीनने हा बाण काढला आहे. तूर्त जागतिक समीकरणांची आणि बदलांची मीमांसा नको. मात्र, चीनच्या बाबतीत आपल्याला जशास तसे धोरण घ्यावे लागणार आहे. तेथे व्यवहारी विचारालाच महत्त्व द्यावे लागणार आहे.
राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रवादाच्या भावनांच्या पलीकडचा विचार करावा लागेल. बहिष्काराची आवाहने वगैरे ठीक. मात्र, त्याचवेळी आपण केवळ बहिष्कारास्त्राने जिंकू शकत नाही. ज्याच्याशी मुकाबला करायचा आहे, त्याच्या तोलाचे बळ आत्मसात करावे लागेल. त्याच्याच चालीने त्याला शह देण्याची रणनीती आखावी लागेल. बांगलादेश, नेपाळ आणि पाकिस्तानप्रमाणेच तिबेट, हॉंगकॉंग आणि तैवानकडेही जगाचे लक्ष आहे. या चीनच्या दुखणे असलेल्या बाजू. येथे आपण तटस्थ होतो. तेथे आता तसेच राहायचे की बदल करायचा याचा विचार भारताला करावा लागेल. त्या भूमिकेत बदलाचे संकेत दिले तरी चीनच्या वर्तनात कदाचित सभ्यपणा झळकू लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आर्थिक, कुटनीती आणि राजनीती अशा तिहेरी पातळीवर प्रयत्न झाले तर हा तिढा सोडवता येऊ शकतो. चीनचा गलवानमधील आक्रमकपणा हा महायुद्धाची नांदी असल्याची भाकितेही झाली आहेत. इतक्यात स्वर्ग गाठायला नको. कारण चीनसोबतचा संघर्ष आपल्या भूमीवर होतो आहे. त्याची झळ आपल्यालाच बसणार. दबावतंत्रांसाठी इतरांची मदत घेता येईल. पण प्रत्यक्ष संघर्ष आपल्याच कुवतीवर करावा लागेल. त्याकरता बहिष्काराचे अस्त्र वापरतानाच स्वावलंबीही व्हावे लागेल.