नवी दिल्ली – गेल्या वर्षापासून आतापर्यंत खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये जवळजवळ 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आगामी उत्सवाच्या काळामध्ये खाद्य तेलाच्या किमती भडकू नये, यासाठी केंद्र सरकारकडून उपाययोजना चालूच आहेत.
आज सरकारने कच्च्या पाम, सोयाबीन, सूर्यफूल तेलावरील सीमा शुल्क रद्द केले आहे. त्याचबरोबर या उत्पादनावरील कृषी अधिभार रद्द केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी मार्च 2022 पर्यंत होणार आहे. यामुळे खाद्य तेलाचे दर कमी होतील.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सांगितले की, 14 ऑक्टोबर पासूनच या नियमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. खाद्यतेल उत्पादकांच्या संघटनेचे कार्यकारी संचालक बी व्ही मेहता यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे उशिरा का होईना तेलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारने अगोदरच राज्यांना व्यापाऱ्याकडे असलेल्या खाद्यतेलाच्या आणि तेलबियाच्या साठ्यावर मर्यादा लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र यामधून आयात आणि निर्यात करणाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. या निर्णयाचा आयात आणि निर्यातीवर परिणाम होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
खाद्यतेलाच्या किमती कमी व्हाव्या याकरिता आयात वाढावी अशी सरकारची इच्छा आहे. भारत आपल्या गरजेपेक्षा कमी खाद्य तेलाचे उत्पादन करतो. आगामी पाच वर्षांमध्ये भारत खाद्यतेलाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण व्हावा, याकरिता विविध उपाय योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने ठरविले आहे.