सोशल मीडियावर अंकूश ठेवणारी नियमावली तयार करा, हायकोर्टाचे केंद्रीय निवडणुक आयोगाला आदेश

मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदानाच्या 48 तास अगोदर सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध होणाऱ्या पोस्टना आळा घालण्यासाठी एका आठवड्यात नियमावली तयार करा, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने आज केंद्रिय निवडणूक आयोगाला दिले. ही नियमावली तयार करताना फेसबुक, टिवटर, युट्यूब, गुगल यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा आणि याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जाहिरातबाजी तसेच पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केले जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ऍड. सागर सुर्यवंशी यांच्यावतीने ऍड. अभिनव चंद्रचुड यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणुक आयोगाने हमी देऊनही मतदानाच्या 48 तास आधी सोशल मीडियावर अंकूश ठेवणारी नियमावली तयार करण्यास आयोगाकडून चालढकल करत न्यायालयानेच आदेश द्यावेत, अशी भूमीका घेतल्याने अखेर न्यायालयाने ही नियमावली आठ दिवसांत सादर करा, असे आदेशच आज दिले.

नियमावलीतील ठळक मुद्दे

* कोणतीही राजकिय जाहीरात मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरींग कमिटीच्या प्रमाणपत्राशिवाय प्रसारीत करता येणार नाही.
*आगामी निवडणूकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या प्रसारित झालेल्या जाहीरातींनाही हे प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील.
* विनाप्रमाणपत्र प्रसारीत झालेल्या जाहीराती तात्काळ हटवण्याचे आदेश समाजमाध्यमांना देण्याची तरतूद.
* प्रमाणपत्र नसलेल्या जाहीरातींबाबत राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला कळवणे समाज माध्यमांना बंधनकार.
* राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनंतर कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर, पोस्ट, जाहीरात, फोटो तात्काळ हटवणं समाजमाध्यमांना बंधनकारक राहील.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.