नवी दिल्ली, – अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात क्रीमी लेअर लागू होणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद भवनात १०० मागासवर्गीय खासदारांना दिले. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी एससी-एसटीमध्ये क्रीमी लेअर लागू करण्याचाही विचार केला पाहिजे, असे म्हटले हाेते. त्यावर खासदारांनी पंतप्रधानांना निवेदन देऊन चिंता व्यक्त केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर केंद्रीयमंत्री चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाने (रामविलास) चिंता व्यक्त केली होती. याविरोधात न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचेही पक्षाच्या वतीने जाहीर केलेले आहे. न्यायालयाने एससी-एसटीच्या आरक्षणाबाबत क्रिमिलेअरचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. आता त्याची अंमलबजावणी होता कामा नये, अशी आमची भावना भाजप खासदार फग्गनसिंह कुलस्ते यांनी मांडली. तसेच खासदारांचे जे मत आहे तीच भावना पंतप्रधानांचीही आहे. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला काळजी करू नका. एससी-एसटींसाठी क्रिमिलेअर लागू होणार नाही, असे स्पष्टच सांगितले आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजप खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. विषय समजावून घेतल्यानंतर त्यांनी आमच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असा शब्द दिल्याचेही सिकंदर कुमार यांनी स्पष्ट केले.
भाजपचे ओडिशातील खासदार रवींद्र नारायण बेहरा यांनी सांगितले की, सर्वांनी एकमताने पंतप्रधानांकडे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी केली. त्यावर, एससी-एसटी आरक्षणात क्रीमी लेअरचा समावेश केला जाणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. बेहरा यांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी म्हणाले की सरकार या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करत आहे.
क्रीमी लेअर ओळखण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा कोणताही निर्णय नाही, पण एकच सूचना आहे. खासदारांनी म्हटले की, या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक नाही. भाजप खासदार ब्रिजलाल म्हणाले की, पंतप्रधानांनी त्यांचे विचार काळजीपूर्वक ऐकून त्यांच्या भावनांसोबत उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. खासदार डॉ. सिकंदर कुमार म्हणाले, आमच्या चिंतेवर पंतप्रधानांनी खासदारांच्या भावनांनुसार काम करू असे आश्वासन दिले आहे.
