नवी दिल्ली – केंद्र सरकारमधील सूत्रांनुसार, 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 27 कोटी लोकांना जुलैपर्यंत लस देण्याचे उद्दिष्ट आहे. लसीकरणाचा किती खर्च केंद्र आणि किती राज्य देईल याबाबत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा होईल. तथापि लसींच्या खरेदीचा संपूर्ण खर्च उचलण्यास केंद्र सरकार राजी झाले आहे. मात्र वाहतूक आणि स्टोअरेजवरील खर्च राज्यांनी उचलावा, अशी मागणी केंद्राकडून होऊ शकते. पंतप्रधान मोदींच्या बैठकीनंतर नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सिन ऍडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड- शेवटचा निर्णय घेणार आहे.
पन्नास वर्षांवरील 27 कोटी लोकांना विविध वयोगटात विभागण्याचा विचार आहे. उदा. 50 ते 55 वर्षे, 56 ते 60, 61 ते 65, 66 ते 70 आणि 71 वर्षांपासून पुढे. आधी 70 वर्षांवरील लोकांना ही लस एकदाच दिली जाईल. याची रूपरेषा अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. तथापि, शेवटचा निर्णय राज्यांकडून येणाऱ्या सल्ल्यानंतरच घेतला जाईल.
1 फेब्रुवारीला सादर केंद्रीय अर्थसंकल्पात लसीसाठी 35 हजार कोटींच्या निधीची घोषणा झाली. आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, या निधीतून 46 कोटी लोकांना लसीचे दोन्ही डोस मोफत दिले जाऊ शकतात. राज्यांनी खर्चास नकार दिला तर अर्थसंकल्पातील घोषित निधीही वाढवला जाऊ शकतो. तथापि, राज्य सरकारे लस साठवणसाठीचा खर्च उचलण्यास राजी होतील, असे मानले जात आहे. कारण, लस खरेदीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलण्यास तयार आहे.
भारतात आतापर्यंत 70 लाख लोकांचे लसीकरण झाले आहे. आता सर्व राज्यांत फ्रंटलाइन वर्कर्सनाही लस दिली जात आहे. देशभरात दोन कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्स आहेत. तथापि, आतापर्यंत फक्त एकच कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सनी लसीकरणासाठी नोंदणी केलेली आहे.