प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)
भारताच्या लोकसंख्येने 136 कोटींचा आकडा ओलांडला असून येणाऱ्या काळात भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश बनणार आहे. लोकसंख्येकडे काही जण भार म्हणून पाहतात, तर काही जण लाभ किंवा संधी म्हणून पाहतात. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढत्या साधनसामग्रीच्या वापरामुळे दरडोई वास्तव उत्पन्न वाढत जाते तोपर्यंत आर्थिक निकषावर लोकसंख्येचा प्रश्‍न गंभीर झालाय असे म्हणता येत नाही. तथापि, अनारोग्याचे प्रश्‍न, विषमतेचे प्रश्‍न, गर्दीचे प्रश्‍न, वाहतूक, अपघातांचे प्रश्‍न, संसर्गजन्य रोगांचे प्रश्‍न यासारख्या गोष्टी वाढत जाणे, गुन्हेगारी वाढणे या परिणामांचा विचार करायला हवा. त्यादृष्टीने लोकसंख्येचे नागरी केंद्रीकरण कसे टाळता येईल, लोकसंख्येचे प्रादेशिक वितरण अधिक समान कसे करता येईल हे पाहावे लागेल.
यापूर्वी ज्याचा उल्लेख झाला तो महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्‍नही महत्त्वाचा आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत महिला बऱ्यापैकी विकसित होत चालल्या आहेत. महिलांना सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक स्वातंत्र्य हे आजही महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. त्यातून आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण होताहेत. महिलांच्या या सर्व स्वातंत्र्यांच्या बाबतीत मूलभूत फेरविचार करून त्यांच्या कायदेशीर संरक्षणाची व्यवस्था विकसित करणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशातील नागरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढते आहे. आजघडीला तिचे प्रमाण जवळपास 33 टक्के झाले आहे. हे प्रमाण सतत वाढतच जाणार आहे. साहाजिकच नागरीकरण हा देशासमोरचा सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रश्‍न असेल. त्यादृष्टिकोनातून पाण्याचा पुरवठा, वीजपुरवठा, कचरा, निचरा आणि स्वच्छता, शहरांतर्गत रस्ते, उद्याने आणि वाहनतळाची व्यवस्था, शाळांची व्यवस्था आणि दवाखान्यांची व्यवस्था या गोष्टींचे नियोजन करायला आत्तापासूनच सुरूवात केली पाहिजे. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास प्रचंड मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.
ज्या वेगाने नागरीकरण वाढत जाते आणि ज्या प्रमाणात विषमता वाढत जाते (भारतातील विषमता वाढल्याचे अनेक पुरावे अलीकडे उपलब्ध झाले आहेत. याबाबत ऑक्‍सफॅमसारख्या संस्थांबरोबरच पिकेटीसारख्या प्रख्यात अर्थतज्ज्ञाचे अहवाल उपलब्ध आहेत) त्या प्रमाणात ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आहे. दोन्ही भागातील गुन्हेगारी भिन्न प्रकारची आहे. अशा गुन्हेगारीतून सामाजिक अस्तित्व असुरक्षित होते आहे. समाजात पोलिसांचे भय राहात नाही. कायद्याची तमा बाळगली जात नाही. हळुहळु गुंडगिरी, दादागिरी हे शिष्टाचार होऊ लागतात. यावर प्रतिबंध करण्यासाठी देखील सरकारला कायद्याची व्यवस्था आणि त्याची कार्यवाही अधिक कडक करावी लागेल.
लोकसंख्येचे मोठ्या शहरांतून होणारे केंद्रीकरण, प्रदुषण या दोन गोष्टी एकत्र आल्यामुळे संसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण हे झपाट्याने वाढायला लागते. या रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थाच कार्यक्षम करावी लागते. त्यामुळे येत्या कालखंडात केंद्राला आणि राज्य सरकारला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अत्यंत बळकट करावी लागणार आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
एकंदरीत उपलब्ध साधनसामग्रीचा विचार करता जोपर्यंत वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढत्या साधनसामग्रीच्या वापरामुळे दरडोई वास्तव उत्पन्न वाढत जाते तोपर्यंत आर्थिक निकषावर लोकसंख्येचा प्रश्‍न गंभीर झालाय असे जरी म्हणता येत नसले तरीही अनारोग्याचे प्रश्‍न, विषमतेचे प्रश्‍न, गर्दीचे प्रश्‍न, वाहतूक, अपघातांचे प्रश्‍न, संसर्गजन्य रोगांचे प्रश्‍न यासारख्या गोष्टी वाढत जाणे, गुन्हेगारी वाढणे हे वाढत्या लोकसंख्येचे अधिक लक्षात घेण्यासारखे परिणाम आहेत. त्यामुळे भारत सरकारला लोकसंख्येचे नियोजन करण्याची फारशी गरज नाही तर लोकसंख्येचे नागरी केंद्रीकरण कसे टाळता येईल, लोकसंख्येचे प्रादेशिक वितरण अधिक समान कसे करता येईल हे पहावे लागेल. तसेच पोषण शिक्षण, आरोग्य या गोष्टी सामान्यातील सामान्य माणसाला समान गुणवत्तेच्या परवडणाऱ्या किंमतीला कशा उपलब्ध होतील हे पाहाणे आता अपरिहार्य आहे.
