कव्हर स्टोरी – दहावीचा निकाल : मीमांसा आणि धडा (भाग 1)

डॉ. अ. ल. देशमुख

राज्यातील दहावीच्या परीक्षांचा निकाल नुकताच लागला. यंदा 77 टक्‍के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून गेल्या 9 वर्षांतील हा नीचांक असल्यामुळे त्यावरून बरीच आरडाओरड आणि टीकाटिप्पणी सुरू आहे. वस्तूतः मागील काळात उत्तीर्णांचा टक्‍का वाढला होता, उत्तम गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या वाढली होती तेव्हाही शिक्षणात काही राहिले नाही, असे म्हणत टीका केली जात होती. त्यामुळे आताच्या निकालाकडे या टीकेपलीकडे जाऊन विचार करायला हवा. टक्‍का घसरण्याची कारणे काय आहेत? त्याची जबाबदारी कोणाची आहे? 22 टक्‍के विद्यार्थी मराठीत अनुत्तीर्ण होण्याची कारणे काय आहेत? आणि या निकालाचे परिणाम काय होणार आहेत? आदी मुद्द्यांचा वेध.

निकालावर अनेक प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत. पहिली चर्चा म्हणजे दहावीचा टक्‍का मोठ्या प्रमाणावर घसरला आहे. गेल्या नऊ वर्षांतील सर्वात कमी निकाल यंदा लागला आहे. या चर्चेमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी, अभ्यासू, तज्ज्ञ मंडळी आहेतच; त्याचबरोबर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक लोकांनीही आपली मते व्यक्‍त केली आहेत.

माझ्या मते लागलेल्या निकालाकडे शैक्षणिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हा निकाल चांगलाही नाही आणि वाईटही नाही; परंतु समाजातील किंवा शिक्षण क्षेत्रातील तथाकथित तज्ज्ञ लोकांना प्रत्येक गोष्टीवर नकारात्मक प्रतिक्रिया देण्याची एक प्रकारे सवयच लागलेली आहे. आजपर्यंत 90-92 टक्‍के निकाल लागत होता. दीड-दीडशे मुलांना 100 टक्‍के गुण मिळत होते. पण तेही समाजाला रुचले नाही. त्याच्यावरही समाजाने टीका केली आणि “शिक्षणात काहीही अर्थ उरलेला नाही’ असा सूर आळवला. आता 75-77 टक्‍के निकाल लागला तरीही हीच मंडळी निकालाचा टक्‍का घसरला आणि आता काही शिक्षणाचे खरे नाही अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया देत आहेत. समाजासाठी हे योग्य लक्षण नाही.

यावर्षीच्या दहावीच्या निकालाचे विश्‍लेषण केल्यास परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल झालेला होता हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. यंदा प्रश्‍नपत्रिकेऐवजी प्रत्येक विषयाला कृतिपत्रिका आलेल्या होत्या. कृतिपत्रिकेमधील प्रश्‍नांचे स्वरूप, त्या प्रश्‍नांच्या उत्तराचे स्वरूप, त्यांच्या मूल्यमापनाची दिशा याबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षकांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमावस्था होती. मूल्यमापनातील नवा दृष्टिकोन शासनाने आणला; परंतु केवळ शासनाला सर्व शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे हे शक्‍य होणार नव्हते आणि नाही. त्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी जो पुढाकार घ्यायला हवा होता तो घेतला गेला नाही. शासन करेल, शासनाचीच ती जबाबदारी आहे ही सवय लागलेली असल्यामुळे याचे खापर शासनावर फोडले गेले. पण त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र कृतिपत्रिका व्यवस्थित समजल्या नाहीत. याचा विचार शासनाने करण्याऐवजी आता समाजाने आणि शिक्षण संस्थांनी करणे गरजेचे आहे. आज जो 77 टक्‍के निकाल लागलेला आहे यावर आता कुणी शिंतोडे उडवू शकत नाही, कारण यावर्षीपासून अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण बंद झालेले आहेत.

अंतर्गत मूल्यमापन असावे की नसावे याविषयी अनेक वाद आहेत. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून बघितल्यास अंतर्गत मूल्यमापन ही संकल्पना अतिशय चांगल्या स्वरूपाची आहे; परंतु तिची कार्यवाही अत्यंत गैरपद्धतीने केल्यामुळे यापूर्वी विद्यार्थ्याला अंतर्गत मूल्यमापनात 20 पैकी 20 गुण आणि लेखी परीक्षेत 80 पैकी 10-15 गुणही पडलेले नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. हा विचार करता महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांनी मनापासून भरभरून अंतर्गत गुण पैकीच्या पैकी दिल्याने यापूर्वीचे निकाल हे फसवे होते असे म्हणावे लागेल. यापूर्वीच्या निकालातून उत्तीर्ण होणारा विद्यार्थी पुढील शिक्षणात टिकत नव्हता. आज जो निकाल लागलेला आहे त्याला या अंतर्गत मूल्यमापनाचा शिंतोडा नाही. त्यामुळे हा 77 टक्‍के निकालही अत्यंत उत्तम आहे. यातून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने मूल्यमापनाच्या योग्य पद्धतीमधून बाहेर पडलेले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे कौतुक करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.

यंदाच्या दहावीच्या निकालाकडे सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास यावर्षी साधारणतः 16 लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिलेली होती. त्यामधून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सुमारे 12.5 लाख इतके आहेत. याचा अर्थ 3.5 लाख विद्यार्थी नापास झाले आहेत. याचाच अर्थ या 3.5 लाख विद्यार्थ्यांना निराशा आलेली आहे. ही बाब समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. या नापास विद्यार्थ्यांचे विश्‍लेषण करताना यासंदर्भात आजपर्यंत आलेल्या वृत्तपत्रातील प्रतिक्रिया वाचल्या तर त्यामध्ये काही जण अभ्यासक्रम नवा होता, काही जण मूल्यमापन पद्धती नवी होती, काही जण शैक्षणिक प्रक्रियाच बदललेली होती असे सांगताना दिसतात; तर काही जण परीक्षेच्या कार्यपद्धतीमधील दोष व्यक्त करत होते; परंतु एकही जण शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये काही दोष आहे असे म्हणत नाही. आपण विद्यार्थ्यांना पास होण्यापुरते म्हणजे 100 पैकी 35 गुणही मिळवून देऊ शकत नाही म्हणजेच तेवढे गुण मिळवण्याएवढेही पात्र बनवू शकत नाही, हा शिक्षण क्षेत्राचा पराभव आहे. हा पराभव शाळांचा आहे. हा पराभव शासनाचाही आहे.

दुसरा एक महत्त्वाचा विचार यानिमित्ताने मांडावा वाटतो तो म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत खासगी शिकवणी वर्गाचे पेव मोठ्या प्रमाणात फुटले आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास 90 ते 92 टक्‍के विद्यार्थी खासगी क्‍लासेसना जातात. या क्‍लासेसचे शुल्कही गगनाला भिडलेले आहे. शिकवणी वर्गांनी पैसे मिळवू नयेत असे मला अजिबात म्हणायचे नाही; परंतु हे 90-92 टक्‍के विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हायलाच पाहिजेत. आपण घेतलेल्या भरमसाठ फीमधून तो विद्यार्थी उत्तीर्ण झाला पाहिजे एवढे उत्तरदायित्व तरी त्यांनी घेतलेच पाहिजे. क्‍लासना जाणाऱ्या मुलांना 90 टक्‍के गुण मिळाले पाहिजेत, अशी आमची मागणी नाही. आमची मागणी एकच आहे की तुम्ही प्रचंड फी घेतली आहे तर त्याचे उत्तरदायित्व म्हणून ते विद्यार्थी किमान उत्तीर्ण तरी झालेच पाहिजेत.

याबाबत सर्व खासगी क्‍लासचालकांनी अंतर्मुख होऊन हा विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे या निकालानंतर आता खासगी शिकवणी वर्ग चालकांचीच शिकवणी घेण्याची वेळ आलेली आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. त्यांना जर अभ्यासक्रम समजत नसेल, शैक्षणिक प्रक्रिया समजत नसेल, विद्यार्थ्यांचे मानसशास्त्र समजत नसेल तर त्यांनी विनाकारण समाजाला फसवू नये आणि समाजाने, पालकांनीही याबाबत गांभीर्याने विचार करावा.
या निकालामधील सर्वांत वाईट भाग म्हणजे 22 टक्‍के विद्यार्थी मराठीमध्ये अनुत्तीर्ण झालेले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. तिला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत.

कव्हर स्टोरी – दहावीचा निकाल : मीमांसा आणि धडा (भाग २)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)