न्यायालय भाडे मंजुरीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे

  • नेहरुनगर येथील जागेत न्यायायल स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न

पिंपरी – नेहरुनगर येथील जागेत स्थलांतरित करण्यात येणाऱ्या न्यायालयासाठी आवश्‍यक भाडे मंजुरीच्या प्रस्तावाला उच्च न्यायालय तसेच विधी व न्याय खात्याने मंजुरी दिली आहे. वित्त विभागाकडे हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
पिंपरी-मोरवाडी येथील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाची जागा सध्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे वकील, पक्षकार आणि नागरिकांची गैरसोय होत आहे. या इमारतीत विविध सुविधांचा अभाव आहे. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयांसाठी मोशी येथे प्राधिकरणाच्या जागेत न्यायालय संकुल प्रस्तावित आहे. या जागेत बांधकाम झाल्यानंतरच न्यायालय सुरू होऊ शकणार आहे.

त्यामुळे तत्पूर्वी, नेहरूनगर येथील महापालिकेच्या इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात न्यायालय स्थलांतरित करण्याचे नियोजन आहे. संबंधित जागेमध्ये महापालिकेकडून सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करून न्यायालयासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दरम्यान, नेहरूनगर येथील इमारतीत नियोजित असलेल्या जागेसाठी भाडेमंजुरीच्या प्रस्तावाला उच्च न्यायालय आणि राज्याच्या विधी व न्याय खात्याने हिरवा सिग्नल दाखविला आहे. अद्याप वित्त विभागाकडून अंतिम मंजुरी बाकी आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायालयाच्या प्रस्तावित जागेत आवश्‍यक फर्निचर व अन्य सुविधा महापालिकेकडून करून देण्यात येणार आहे. त्याची निविदा प्रसिद्ध केलेली आहे. तसेच, त्याचा नकाशा व अन्य आर्किटेक्‍चर काम देखील झाले आहे.

नेहरूनगर येथील जागेत न्यायालयाचे लवकरात लवकर स्थलांतर करावे. तसेच, मोशी येथील न्यायसंकुलाच्या कामास गती देऊन बांधकाम सुरू करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनकडून 15 दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. न्यायालय लवकरात लवकर नेहरूनगर येथील जागेत स्थलांतरित करावे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इमारतीतील आवश्‍यक फर्निचरचे काम तात्काळ पूर्ण करावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले होते.

न्यायालयाचा प्रस्ताव मार्गी लागावा, यासाठी असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. दिनकर बारणे, माजी अध्यक्ष ऍड. संजय दातीर-पाटील, सचिव ऍड. हर्षद नढे-पाटील, उपाध्यक्ष ऍड. अतुल अडसरे, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवा शिस्तपालन समितीचे माजी सदस्य ऍड. आतिश लांडगे हे पाठपुरावा करीत आहेत.

नेहरूनगर येथील इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात न्यायालय स्थलांतर करण्यासाठी आवश्‍यक भाडे मंजुरीच्या प्रस्तावाला वित्त विभागाची अंतिम मान्यता अद्याप बाकी आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्तावित न्यायालय इमारतीत महापालिकेकडून फर्निचर व अन्य सुविधा करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.
– ऍड. दिनकर बारणे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशन.

नेहरूनगर येथील जागेत 11 न्यायालये तसेच मोटार वाहन न्यायालय सुरू होऊ शकणार आहे. मोशी येथील न्यायसंकुलासाठी 50 लाख रुपयांचा निधी देण्याची कार्यवाही देखील लवकर व्हायला हवी. मोरवाडीतील न्यायालय नेहरुनगरला स्थलांतर केल्यानंतर रिकाम्या होणाऱ्या इमारतीत कुटुंब न्यायालय सुरू करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
– ऍड. आतिश लांडगे, माजी सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवा शिस्तपालन समिती

Leave A Reply

Your email address will not be published.