पिंपरीतील न्यायालय दीड महिन्यात

नव्या जागेत स्थलांतरित होणार

पिंपरी – पिंपरी-मोरवाडी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय पुढील दीड महिन्यात नेहरूनगर येथील जागेत स्थलांतर होईल. त्यासाठी आवश्‍यक फर्निचर, भाडेकराराचा विषय व स्थापत्यविषयक कामे लवकरच मार्गी लागणार आहेत, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. गोरखनाथ झोळ यांनी डिजिटल प्रभातला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितली.

दैनिक प्रभातच्या गणेशोत्सवानिमित्त ऍडव्होकेट बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पिंपरी येथील विभागीय कार्यालयाला भेट दिली. त्यांच्या समवेत उपाध्यक्ष ऍड. पांडुरंग शिनगारे, सचिव ऍड. महेश टेमगिरे, महिला सचिव ऍड. मोनिका गाढवे, ऍड. प्रतिक बलकवडे आदी उपस्थित होते.

त्या प्रसंगी डिजिटल प्रभातशी बोलताना ऍड. झोळ म्हणाले, पिंपरी येथील न्यायालय नव्या जागेत तातडीने स्थलांतर व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. येथील काम तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेऊन कामाचा आढावा घेतला.

अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी पुढील दीड महिन्यात काम पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मोशी येथे प्रस्तावित असलेल्या न्यायालयासाठी 124 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर व्हावा म्हणून आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. निधी व न्याय राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनी हा निधी मंजूर व्हावा म्हणून शिफारस केली आहे.

ते खटलेही पिंपरी न्यायालयात चालावेत ऍड. टेमगिरे यांनी दिली. ते म्हणाले, शहरातील 51 हजार खटले सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शहरातील जे खटले वडगाव, शिवाजीनगर येथे चालतात ते पिंपरीतील न्यायालयात चालावे, यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. त्याशिवाय, वाहतूकविषयक खटल्यांसाठी पिंपरीत स्वतंत्र न्यायालय सुरू करून शिवाजीनगर न्यायालयातील वाहतूकीशी संबंधित खटले तेथे चालविण्यात यावे, अशी मागणी केलेली आहे.

तसेच करोनाकाळातील परिस्थिती पाहता ज्यूनिअर वकिलांना 5 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, या मागणीचा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार आहे. वकीलांचे करोनापासून संरक्षण व्हावे या दृष्टीने 800 ते 900 वकीलांचे लसीकरण करण्यात आले. त्याशिवाय, त्यांच्या कुटुंबियांचे देखील लसीकरण केले, असेही ऍड. टेमगिरे यांनी सांगितले.

महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न ऍड. मोनिका गाढवे यांनी सांगितले की, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ऍडव्होकेट बार असोसिएशनकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. पीडित महिलांना मदत केली जाते. महिला वकीलांचे प्रश्‍न सुटावे, यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू असतो.

गुंठेवारीच्या अडचणीत वाढ
राज्य सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार दस्त नोंदणीबाबत अनेक अटी व शर्ती टाकल्या आहेत. त्यामुळे गुंठेवारी पद्धतीने घरे बांधलेल्या नागरिकांच्या दस्त नोंदणीतील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्याच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली आहे, अशी माहिती ऍड. झोळ यांनी दिली. ऍड. शिनगारे म्हणाले, एक ते अर्धा गुंठा जागेतील खरेदी-विक्रीची दस्त नोंदणी सध्या बंद झाली आहे. त्यामुळे गरज म्हणून जागेची विक्री करणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय झाली आहे. दस्तामध्ये फेरफार करून फसवणुकीचे प्रकारही सध्या वाढत आहेत. दस्त नोंदणी न झाल्यास शासनाचाही महसुल बुडणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.