पुणे – लाचखोरी संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जनजागृती आणि कठोर कारवाई करूनही सरकारीबाबूंमध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही. याउलट लाचखोरीचे प्रमाण दर वर्षाला वाढत आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यंदा अवघ्या 5 महिन्यांत हा टक्का तब्बल तीस टक्क्यांनी वाढला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या 2 वर्षांत लाचखोरीमध्ये महसूल विभागाने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे, तर पोलीस खाते दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
सरकारी बाबूंच्या खाबूगिरीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांची सुटका करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेषत: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या लाचखोरांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. एखाद्या सरकारी कामासाठी सरकारी बाबू अथवा त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून पैशांची मागणी आल्यास थेट तक्रार करण्याचे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे. त्यासाठी “1064′ हा टोल फ्री क्रमांक सुरू केला आहे. त्यामुळे या लाचखोरांविरोधात तक्रार वाढल्या आहेत. मात्र, कायद्याची कडक अंमलबजावणी करूनही या लाचखोरांच्या मध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. ही बाब निश्चितपणे चिंताजनकच आहे, असे मत या विभागाचे पोलीस अधीक्षक संदीप दिवाण यांनी व्यक्त केले.
आरोप सिद्ध करण्यास अडथळे
लाचखोरांच्या मुसक्या आवळण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला अपेक्षेपेक्षाही अधिक यश आले आहे. मात्र, बहुतांशी वेळा साक्षीदार आणि प्रसंगी फिर्यादीच फितुर होत असल्याने या लाचखोरांवरील आरोप सिद्धृृृ करण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. त्याची गंभीर दखल या विभागाने घेतली आहे. त्यानुसार या आरोपींविरोधातील आरोप आणि पुरावे अधिक भक्कम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित लाचखोरांविरोधात न्यायालयात खटला सुरू असताना बहुतांशी लाचखोर साक्षीदार आणि प्रसंगी फिर्यादींनाही इमोशनल ब्लॅकमेलिंग करून त्यांचे मन वळविण्यात यशस्वी होत आहेत. त्यामुळेच या आरोपींना शिक्षा सुनाविताना अडथळे येत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन हे खटले अधिकाधिक भक्कम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, साक्षीदार अथवा फिर्यादी फितुर होऊ नयेत यासाठीही दक्षता घेण्यात येणार आहे.