भ्रष्टाचारमुक्‍त भारत? (अग्रलेख)

एखादी कृती करताना आपण चुकीचे करतोय किंवा हा भ्रष्ट मार्ग आहे,
असेच लोकांना वाटेनासे झाले आहे. जेव्हा ही पायरी येते, तेव्हा उपचार कोणी करायचे आणि कोणावर आणि कशासाठी करायचे असाही विचार त्यासोबत पुढे येतो व चांगले काही करू पाहणारी मंडळीही मग त्याच मळवाटेने जायचा विचार करतात किंवा नको त्या भानगडीत पडायला म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

सत्तेवर आल्यावर देश किंवा राज्यातून भ्रष्टाचार हद्दपार करणार, सगळ्यांना सरळ करणार आणि गरिबांचे कोणतेही काम चिरीमिरीसाठी थांबणार नाही, याची खबरदारी घेणार अशी सिंहगर्जना बहुतेक राजकीय पक्षांनी केली आहे. पक्षांचे नेते बदलले, पिढ्या बदलल्या, मात्र घोषणा व आश्‍वासन तेच राहिले. देशात गेल्या 70 वर्षांत अनेक गोष्टी बदलल्या. मात्र, ज्या बदलल्या नाहीत, त्यातील भ्रष्टाचार ही प्रमुख गोष्ट. दुसरी गरिबी हटाव. पण तो आताचा विषय नाही.

आता पुन्हा तोच भ्रष्टाचार नव्याने ऐरणीवर आला आहे. त्याला कारण दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेने संमत केलेले विधेयक! यापुढे लाच घेणाऱ्याबरोबरच लाच देणाऱ्यालाही शिक्षा केली जाण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. “भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक’ असे या विधेयकाचे नाव असून राज्यसभेने त्याला अगोदरच मंजुरी दिली आहे. आता लोकसभेचीही मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपतींची मोहोर उमटल्यानंतर हा कायदा लागू होईल. फार गाजावाजा, वाद, विरोध अशा कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना न करावा लागता, हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झाले, याकरता जनतेने सरकारचे व सर्वच विरोधी पक्षांचे आभार मानायला हवेत. कारण भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्याच्या मुद्द्यावर किमान कागदोपत्री तरी आम्ही एक आहोत, असा संदेश त्यांनी यातून दिला असून तो स्वागतार्ह आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आतापर्यंत सर्वपक्षीय खासदारांची अशी दृष्ट लागण्यासारखी एकी केवळ त्यांच्या वेतन आणि मानधनात वाढ करण्याच्या वेळीच दृष्टोत्पत्तीस येत होती. आता हा कायदा होणारच आहे त्यामुळे भ्रष्टाचार पूर्ण जरी संपणार नसला तरी, काही अंशी कमी निश्‍चित होणार, असे मानायला हरकत नाही. भ्रष्टाचार पूर्ण संपणार नाही, असे विधान करण्यामागे एक कारण आहे. भ्रष्टाचार ही जगव्यापी समस्या आहे. केवळ भारतातच तो होतो व आपणच त्यात पोळलो गेलो आहोत, असे मानण्याचे कारण नाही. त्याला रोखण्यासाठी वेगवेगळे उपाय आणि क्‍लृप्त्या वेळोवेळी केल्या आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी त्यातून बाहेर पडण्याची चोरवाट सापडतच असते.

किंबहुना कायदा अथवा नियम करतानाच ती सोय केली असते आणि ती पळवाट हेरून ठेवलेली असते. त्यामुळेच हा आजार आतापर्यंत कधीच मुळापासून बरा झाला नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तो जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. एखादी कृती करताना आपण चुकीचे करतोय किंवा हा भ्रष्ट मार्ग आहे, असेच लोकांना वाटेनासे झाले आहे. जेव्हा ही पायरी येते, तेव्हा उपचार कोणी करायचे आणि कोणावर आणि कशासाठी करायचे असाही विचार त्यासोबत पुढे येतो व चांगले काही करू पाहणारी मंडळीही मग त्याच मळवाटेने जायचा विचार करतात किंवा नको त्या भानगडीत पडायला म्हणून दुर्लक्ष करतात. नोकरी अथवा प्रवेशासाठी कोणतीही छोटी मोठी कागदपत्रे असो अथवा लागणारी इतर माहिती जी सरकारी यंत्रणांकडूनच मिळणे अपेक्षित असते व तेथील कर्मचाऱ्यांनी ती विनामूल्य आणि तत्परतेने देणे त्यांचे कर्तव्य असते, अशी कागदपत्रेही सहजासहजी मिळत नाही. कोणाचे तरी हात ओले केले तरच फाईल पुढे सरकते. हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. फक्‍त ठिकाणे आणि चेहरे तेवढे बदलत असतात.

पैसे दिल्याशिवाय काम होणारच नाही, अशी ठाम धारणा धरूनच माणूस त्या कामासाठी घरातून बाहेर पडत असतो. कोणाला तरी पैसे चारून का होईना, काम झाले की तो विजयी मुद्रेने घरी परतत असतो. वास्तविक त्याला कायमस्वरूपी संबंधित कागदपत्रांसाठी संबंधित कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायचे नसतात. मात्र, सर्वसामान्यांकडे तेवढा पेशन्स नसतो. त्यामुळे “पैसा फेको काम चोखो’ अशी व्यवस्था आरटीओ कार्यालयपासून तलाठी कार्यालयापर्यंत सगळीकडे झाली आहे. कोणत्या विभागाने भ्रष्टाचारात त्या वर्षी पहिला क्रमांक पटकावला याचे सर्वेक्षण केले जाते व त्या थोर विजेत्या विभागाचे नावही दरवर्षी जाहीर केले जाते. मात्र, तो केवळ बातमीचाच एक भाग होतो. न वाचणाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य असते, ना ज्या विभागाबद्दल ती बातमी आली त्यांना त्याचे सोयरसूतक असते. बरे हे सगळे यांत्रिक पद्धतीने होत असते. पैसे दिल्याशिवाय काम होणारच नाही, हा दृढ झालेला समज म्हणजेच भ्रष्टाचार तुम्ही मनापासून स्वीकारला असल्याची पावती आहे. त्यामुळे लाच घेणाऱ्याला जशी लाज वाटत नाही, तशी ती देणाऱ्यालाही वाटत नाही.

त्याच्या कामासाठी तो अगोदरच गांजलेला-पिचलेलाही असतो. अशात आता हा नवा कायदा काही बदल करू शकेल अशी आशा बाळगुया. लाच देणाऱ्यालाही आता जबाबदार धरण्यात येणार आहे. या कायद्यात एक दुरुस्ती मात्र चकित करणारी असल्याचेही त्याच वेळी समोर येत आहे. या कायद्यातील ती पळवाट तर नाही ना, अशी शंकाही त्यातून निर्माण होते. सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी आता पूर्वपरवानगी लागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण म्हणून ही तरतूद आहे. त्यामुळे खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांना लगाम बसेल असा युक्‍तिवाद आहे. पूर्वी असे संरक्षण केवळ सहसचिव पदाच्या वरील अधिकाऱ्यांना होते. आता सगळेच अधिकारी या संरक्षक कवचात आले आहेत. याचा अर्थ लाच देणाऱ्याला धरणार आणि घेणारा अथवा मागणी करणाऱ्याला पूर्वपरवानगीची कवचकुंडले ही नवी चोरवाट तर नाही ना?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)