पुणे -“साहेब, सरकारच्या निर्णयानुसार, बिगाऱ्यांना किमान वेतन द्यावे लागते. मात्र, हे काम मिळवायचे असल्यास आम्हाला नगरसेवकांनाही टक्केवारी द्यावी लागते. त्याशिवाय, कोणतेही काम करता येत नाही,’ अशा थेट शब्दात महापालिकेच्या झाडणकामासाठी निविदा भरलेल्या ठेकेदारांनी तीनही अतिरिक्त आयुक्तांसमोर पालिकेतील टक्केवारीचीच कबुली दिली. त्यामुळे काहीवेळ हे अतिरिक्त आयुक्तही शांतच झाले. हा प्रकार 2 आठवड्यांपूर्वी महापालिकेत घडला आहे.
महापालिकेकडून 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासनाकडून क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर तब्बल 50 कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत. शहरातील रस्ते तसेच पडीक हद्दीचे झाडणकाम दैनंदिन स्वरूपात केले जाते. त्यासाठी पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने ठेकेदार नेमून हे काम केले जाते. त्यासाठीच्या निविदा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर काढल्या असून 15 पैकी 8 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निविदा 10 निविदा रकमेपेक्षा 10 टक्के अधिक आल्या आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांशी चर्चा करून त्यांना जास्तीत जास्त 9.99 टक्के दर देण्यासाठी आयुक्तांच्या आदेशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल, डॉ. विपीन शर्मा आणि नवनियुक्त आयुक्त शान्तनू गोयल यांनी क्षेत्रीय अधिकारी, परिमंडळ प्रमुख तसेच या निविदा भरलेल्या ठेकेदारांची संयुक्त बैठक झाली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी ठेकेदारांनी महापालिकेच्या विनंतीनुसार, हे काम करावे अशी विनंती केली.
काय म्हणाले ठेकेदार…
अतिरिक्त आयुक्तांकडून ठेकेदारांकडे शहरातील दर वेगळे असल्याचे तसेच जादा दर भरण्याची कारणेही विचारण्यात आली. यावेळी ठेकेदारांनी या कामात आमचा फायदा होत नाही. शासनाच्या नियमानुसार, 14 टक्के नफा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, आम्हाला हे काहीच मिळत नाही. त्यातच, शहरात कोठेही काम करायचे असेल तर आम्हाला नगरसेवकांना टक्केवारी मोजावी लागते. त्यामुळे आम्ही नुकसान सहन करून काम कसे करणार असे या आयुक्तांनाच सुनावले, त्यामुळे हे तीनही अतिरिक्त आयुक्त शांतच झाले. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी जे ठेकेदार 10 टक्के जादा दर घेण्यास तयार असतील त्यांनाच काम द्या, असे सांगत ही बैठक संपविण्यात आली.