पुणे : पुण्यात सर्वप्रथम आढळलेले दोघे करोनाबाधित दि. 2 मार्च रोजी परदेशवारी करून आले होते. त्यानंतर जवळपास आठवड्याने त्यांना करोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, तोपर्यंत हे रुग्ण अनेक कार्यक्रमांत सहभागी झाले. त्यामुळे महापालिकेने करोना नियंत्रणासाठी पहिला बफर झोन सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत जाहीर केला. तसेच सुमारे तीन किलोमीटर परिसरातील प्रत्येक घराची कसून चौकशी करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर दर दिवशी एक-दोन रुग्ण वाढतच होते.
मार्च अखेरपर्यंत शहरात जवळपास 38 करोना बाधित होते, मात्र, तोपर्यंत हे रुग्ण झोपडपट्ट्यांत सापडण्यास सुरूवात झाली होती. एप्रिल आणि मेदरम्यान करोनाने प्रमुख झोपड्‌पट्टयांत बस्तान बसवले होते. भवानीपेठ, येरवडा (लक्ष्मीनगर), पाटील इस्टेट, नागपूर चाळ, कासेवाडी, डायसप्लॉट, ताडिवाला रस्ता या भागांत बाधितांची संख्या भीतीदायक होती. हेभाग दाट लोकवस्तीचे तसेच विलगीकरणाची सोय नसल्याचे आहेत. त्यामुळे या भागांत या साथीने थैमान मांडले.
26% पुणेकरांच्या चाचण्या, तर 5% आढळले बाधित
वर्षभरानंतर शहरात करोनाचा कहर अजूनही सुरूच असून गेल्या वर्षभरात तब्बल 11 लाख 98 हजारांवर संशयितांच्या चाचण्या केल्या आहे. लोकसंख्येचा विचार केल्यास (45 लाख) आतापर्यंत पालिकेने जवळपास 26 टक्के पुणेकरांच्या चाचण्या केल्या. त्यात, सुमारे 2 लाख 9 हजार 83 (5 टक्के) पुणेकरांना करोनाची बाधा झाली.
तर, तुलनेत सुमारे 0.1 टक्के पुणेकरांनीा जीव गमवाला. देशातील करोना बाधितांच्या प्रमुख 5 शहरांमध्ये पुणे शहर असले, तरी या साथीने बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण 95 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे करोना नियंत्रणाचा पुणे पॅटर्न अनेक शहरांत राबवला जात आहे. रुग्णांचे कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग, हॉस्पिटलचे बेड मॅनेजमेंट, खासगी रुग्णालयांनी आकारलेल्या बिलांची तपासणी अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.
73 सेंटर आणि दहा हजारांवर कर्मचारी
बारा वर्षांपूर्वीच महापालिका आरोग्य विभागाने स्वाइन फ्लू साथीचा जवळपास तीन वर्षे सामना केला. मात्र, त्यावेळी उपचारांसाठी औषधे उपलब्ध होती. आरोग्य व्यवस्थेला कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग रुग्ण अलगीकरण प्रोटोकॉलची कल्पना होती. त्याचा फायदा करोना काळात झाला. आरोग्य विभागासह 65 टक्के कर्मचारी करोना नियंत्रणाच्या कामामध्ये तीन शिफ्टमध्ये विभागण्यात आले. उपचार आणि विलगीकरणासाठी खाटा मिळत नसल्याने महापालिकेने शहरात 50 हून अधिक करोना चाचणी केंद्र प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर सुरू केली. तर, उपचारांसाठी लहान-मोठी अशी तब्बल 73 कोविड केअर सेंटर सुरू करून सुमारे 25 हजारांहून अधिक बेड्‌सची तयारी केली. शासकीय जागा कमी असल्याने मोठ्या महाविद्यालयांची हॉस्टेल्स, मंगल कार्यालये, तसेच क्रीडा विभागाच्या मिळकती ताब्यात घेण्यात आल्या. प्रत्येक सेंटरवर तीन शिफ्टमध्ये कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. इतर कर्मचाऱ्यांवर नागरिकांना मदत, घरोघरी सर्वेक्षण, कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग अशी जबाबदारी देण्यात आली.
250 कोटींचा खर्च, विकासकामांना कात्री
इतिहासात पहिल्यांदाच विकासकामे बंद ठेऊन तब्बल 8 महिने महापालिकेने केवळ सार्वजनिक आरोग्याचे काम हाती घेतले. त्यासाठी वर्षभरात तब्बल 250 कोटींचा खर्च महापालिकेने केला आहे. त्यात सर्वाधिक 100 कोटींचा खर्च शहरी गरीब योजनेअंतर्गत बाधितांवर उपचार, साथ नियंत्रणासाठी यंत्रणा उभारणे, ऑक्‍सिजन खरेदी, औषध खरेदी, बेघरांसाठी निवास, जेवणाची व्यवस्था, आर्थिक दुर्बल घटकांना धान्यवाटप अशा वेगवेगळ्या कामांसाठी खर्च झाला. या वर्षभरात जवळपास 70 टक्के कात्री लावली.
51 कर्मचाऱ्यांनी गमावला जीव
या संकटात जीवाची पर्वा न करता रस्त्यावर तसेच प्रत्यक्षपणे करोना नियंत्रण करताना महापालिकेच्या जवळपास 51 कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला. त्यात प्रामुख्याने सफाई सेवकांची संख्या अधिक आहे. या कालावधीत जीव मुठीत घेऊन काम करणाऱ्या या फ्रंटलाइन लढ्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिकेने 1 कोटी रुपयांच्या विमा सुरक्षा योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, दुर्देवाने या कर्मचाऱ्यांना केंद्राकडून मिळणारा विमा नाकारण्यात आला. आतापर्यंत 671 कर्मचारी बाधित झाले असून, त्यातील 556 महापालिकेचे, तर 115 पीएमपीचे कंत्राटी कर्मचारी आहेत. मृतांमध्ये 46 कायमस्वरुपी, तर 5 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
