करोना काळात गुजरात सरकारचा सावळा गोंधळ ! अखेर न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत फटकारलं

सुरत – देशातील करोना रुग्णांची संख्या वाढत असतानाच वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. अनेक ठिकाणी बेड्स उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. रुग्णांना वेळीच उपचार मिळत नसल्याने मृत्यूचे प्रमाणही वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच करोना महामारीच्या काळात गुजरात सरकारकडून सुरू असलेल्या सावळ्या गोंधळावर न्यायालयाने दखल घेत ताशेरे ओढले आहे.

शहरातील अश्निनीकुमार स्मशानभूमीत पैसे घेऊन लवकर अंत्यसंस्कार करण्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. तसेच तेथील अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. गुजरातमधील ग्रामीण भागात असलेल्या अडचणी, औषधांचा तुटवडा हे वृत्त माध्यमांमध्ये आल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेत गुजरात सरकारला फटकारलं आहे.

मुख्य न्यायमूर्तीनी अनेक मुद्दे उपस्थित करत सरकारला प्रश्न विचारले. करोना चाचण्यांचा वेग वाढवणे गरजेच आहे. सर्वसामान्यांना करोना चाचणीचा अहवाल मिळण्यासाठी ४ ते ५ दिवस लागतात. तर अधिकाऱ्यांना काही तासांत आरटी-पीसीआर चाचणीचा रिपोर्ट मिळतो. ही तफावत का ? तालुका आणि लहान गावांमध्ये कुठेही आरटी-पीसीआर चाचणी केंद्र नाहीत, अस म्हणत न्यायालयाने गुजरातमध्ये करोना काळात सुरू असलेल्या गोंधळावर प्रकाश टाकला.

दरम्यान राज्याला २७ हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळाली आहेत, तर मग प्रत्येक कोविड रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपलब्ध नाहीये. किती इंजेक्शन वापराविना पडून आहेत, याचा शोध घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

तत्पूर्वी गुजरात सरकारकडून महाधिवक्ता कमल त्रिवेदींनी बाजू मांडली. नागरिकांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळवण्यासाठी घाई करू नये. तसेच लॉकडाऊन लावणं हा करोनावर पर्याय नसून त्याचा रोजगारावर परिणाम होतो, असं त्रिवेदी यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटलं.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.