प्रभात ऑनलाइन – भारतातील कर्ज घेणाऱ्या छोट्या व्यवसायिकांपैकी वीसजणांमागे एकाला करोनाचा मोठा फटका बसलेला आहे. देशभरातील हातावर पोट असणाऱ्या अशा छोट्या व्यावसायिकांकडे सुमारे 2.2 ट्रिलियन रुपये एवढे कर्ज आहे.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये अचानक करोनाची चाहूल लागण्यास सुरवात झाली आणि मार्चच्या अखेरीस देशभर संपूर्ण लॉकडाऊन करण्यात आले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आलेल्या या लॉकडाऊनमुळे अऩेकांना शारिरिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या त्याचबरोबर मोठा व्यावसायिक फटका देखील सहन करावा लागला.
पश्चिम बंगालमधील अर्पिता दास या महिलेचा मच्छिमारीचा कौटुंबिक व्यवसाय आहे. त्यासाठीचे साहित्य आणि साधनसामग्री घेण्यासाठी तिने 1,60,000 रुपयांचे कर्ज घेतले होते. लॉकडाऊन सुरु झाले आणि तिच्या कोळंबीला असणारी मागणी पूर्णपणे थांबली. त्यामुळे कर्जापोटी महिन्याला द्यावयाचा 13,000 रुपयांचे हप्ते थकले.
दोन मुलांची आई असणाऱ्या 33 वर्षीय अर्पिता दास यांनी तीन वर्षांपासून अशा प्रकारे व्यवसायासाठी कर्ज घ्यायला सुरुवात केली होती. त्यांनी कधीही कर्जाचा हप्ता थकवलेला नव्हता. आता ती घरासमोर असलेल्या शेताच्या छोट्याशा तुकड्यात भाजीपाला पिकवते आणि कुटुंबाची कशीबशी गुजराण चालते.
आता यावर्षीच्या कोळंबीच्या हंगामासाठी तिला कमीतकमी एक लाख रुपये कर्जाची गरज आहे. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर पहिले तीन महिने कर्ज घेणाऱ्यांकडून तिच्या व्यवसायाची चौकशी करणारे फोन नियमित येत असत. आता दर दोन-तीन आठवड्यांनी कर्जदाराचे प्रतिनिधी तिच्या घरी येतात आणि कर्जफेडीबाबत विचारतात. ती कांग्जबोती नदी किनारी असलेल्या एका गावात राहते. ती म्हणते, त्या लोकांना (कर्जदाराची माणसे) मी सांगते की, माझ्याकडे पैसे नाहीत. ते म्हणतात, मागील कर्ज फेडल्याशिवाय तुला नव्याने कर्ज मिळणार नाही.
आता नव्याने कर्ज मिळाले नाही तर मी मच्छिमारीचा व्यवसाय पुन्हा कसा उभा करणारा असा प्रश्न तिला सतावतो आहे. त्यामुळे तिला आता खासगी सावकाराच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. हे खासगी सावकार अगदी 100 टक्क्यांपर्यंत व्याज लावतात. जगभरातीलच अशा छोट्या कर्जदार-व्यावसायिकांना करोनाचा मोठा फटका बसला आहे. भारतात मात्र अशा छोट्या कर्जदारांची स्थिती भयावह आहे. वैयक्तिक पातळीवर विचार करता ही कर्जे फार मोठी नाहीत.
सरासरी 35,000 रुपये. परंतु असे कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. गेल्या पाच वर्षात असे छोटे कर्ज घेऊन व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स
नेटवर्ककडील आकडेवारीनुसार (एमएफआयएन) ही संख्या सुमारे 5 कोटी 80 लाख एवढी आहे. या सगळ्यांकडे मिळून सुमारे 2.2 ट्रिलियन रुपये एवढे कर्ज आहे.
छोट्या व्यावसायिकांना कर्जपुरवठा करणाऱ्यांची या क्षेत्रात असलेली खोलवरची पोहोच ही त्यांची ताकद समजली जाते. आता हीच ताकद त्यांच्यासाठी ओझे बनलेली आहे. यातील सगळे कर्जदार हे छोटे व्यापारी, फेरीवाले, हातावर पोट असणारे मजूर, भाजीविक्रेते आहेत. हे छोटे कर्जदार कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्याने मायक्रो फायानान्स संस्था पुढे बँकांना पैसे चुकते करू शकत नाहीत. त्यामुळे या मायक्रो क्रेडिटर्सनी आता कर्ज देण्यात आखडता हात घेतला आहे.
जेणेकरून भांडवलाची कमतरता जाणवून दिवाळखोरीची वेळ येऊ नये. एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत या मायक्रो फायनान्स संस्थांनी फक्त 111.87 अब्ज रुपये कर्जाचे वाटप केले. 2019 मधील याच कालावधीतील कर्जवाटपाचा विचार केला तर 2020 मध्ये कर्जवाटपात तब्बल 68 टक्क्यांची घट झालेली आहे.
या काळात रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना दिलासा मिळावा यासाठी अनेक पावले उचलली. कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली. ही मुदत 31 ऑगस्ट 2020 ला संपली. मायक्रो फायनान्स संस्थांना नव्याने कर्जे देता यावीत यासाठी विशेष कर्जे देण्यात आली.