सोक्षमोक्ष: दिल्लीतील प्रदूषण राजकीय अनास्थेमुळे

अशोक सुतार

अनेक दिवसांपासून दिल्लीतील वायूप्रदूषणावर फक्‍त चर्चा होताना दिसते. अद्यापही केजरीवाल सरकार किंवा केंद्र सरकारने दिल्लीतील प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी योग्य पाऊल उचललेले नाही.

राजधानी दिल्ली व लगतची राज्ये तीव्र वायूप्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत. दिल्लीतील हवेचे प्रदूषण गेल्या 15-20 वर्षांत वाढत चालले आहे. त्यामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. यावर्षी गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक वायूप्रदूषणाची नोंद करण्यात आली आहे, हे चिंताजनक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली आहे. दिल्लीत जी प्रदूषित परिस्थिती आहे, तशी कोणत्याही देशांमध्ये सापडत नाही. प्रत्येक मानवाला प्रदूषणरहित जगण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाच्या समस्येवरून अनेकवेळा आंदोलने झाली आहेत. परंतु यावर केंद्र सरकार व राज्य सरकार तोडगा काढू शकत नाहीत, हीच मोठी खंत आहे.

दिल्लीतील कारखाने, विविध कंपन्यांचे प्रदूषण, रस्त्यांवरील वैयक्‍तिक वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण आणि कचरा जाळणे, बांधकामातून निर्माण होणारी धूळ, औद्योगिक वसाहतींतून हवेत सोडण्यात येणारे वायू यामुळे दिल्ली व परिसरातील हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हवेच्या प्रदूषणावर काही उपाय केले होते. उदा. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न, काही प्रदूषित कारखान्यांना दंड आकारून कारवाई करणे. परंतु प्रत्येक नागरिकाने हवेचे प्रदूषण न व्हावे यासाठी दक्षता घेतल्याचे जाणवत नाही. सरकार व लोकसहभागातून दूषित हवेच्या संकटावर मात करण्यासाठी राजकीय नेते व नागरिकांनी पुढाकार घेतल्याशिवाय हवेचे प्रदूषण आटोक्‍यात येणार नाही.

हवेच्या वाढत्या प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढतानाच पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांना शेतातील तण जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिल्ली दरवर्षी गुदमरते व आपण काहीच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती दिसते. देशातील महत्त्वाच्या प्रदूषित शहरांमध्ये दिल्ली शहराचे नाव घेतले जाते, ही बाब केंद्र सरकारला नक्‍कीच भूषणावह नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सुसंस्कृत देशात हवेतील प्रदूषणांची स्थिती दिसून येत नाही. दिल्लीत दरवर्षी हवेच्या प्रदूषणाची पातळी खाली गेलेली दिसत आहे. केंद्र सरकार म्हणून व राज्य सरकार म्हणून तुम्हाला काय करावे असे वाटते? प्रदूषण कमी करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

हवेच्या प्रदूषणामुळे नागरिक हैराण झाले असून अनेक जणांना श्‍वसनाच्या रोगांची लागण झाली आहे. हे सर्व आमच्यासमोरच घडत आहे, लोकांना दिल्लीत न येण्यासाठी किंवा दिल्ली सोडण्याचा सल्ला सरकारकडून दिला जातो, हे योग्य नव्हे, अशी खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाबाबत केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढल्यामुळे सरकार आता जागे झाले असून दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाब सरकारांच्या बरोबरीने कॅबिनेट सचिव राजीव गऊबा प्रदूषणाच्या परिस्थितीवर दररोज देखरेख ठेवतील, असा निर्णय सदर बैठकीत घेण्यात आला आहे.

हवेचे प्रदूषण वाढत असल्याने दिल्ली परिक्षेत्रातील सर्व शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिल्ली व लगतच्या राज्यांतील हवेच्या वाढत्या प्रदूषणाची गांभीर्याने दखल घेत होणारे प्रदूषण व यातून उद्‌भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा यांनी घेतला आहे. पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी बैठक घेतली.

यंदा भीषण वायूप्रदूषणामुळे दिल्लीचा श्‍वास गुदमरला आहे. प्रदूषणाची तीव्रता हिवाळ्यात वाढते. खरिपाच्या हंगामानंतर दिल्लीलगतच्या हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंडमध्ये शेतात जाळला जाणारा कचरा, दिल्ली, गुरगाव, नोयडा, गाझियाबाद, फरिदाबादमध्ये धावणारी एक कोटीपेक्षा अधिक वाहने, राष्ट्रीय महामार्गांवर क्षमतेपेक्षा जास्त वजन वाहून नेणारी मालवाहू वाहने, इमारतींचे अहोरात्र चालणारे बांधकाम, मेट्रो आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी चाललेली खोदकामे, विविध मध्यम व लघु उद्योगांमध्ये वापरले जाणारे पेटकोक, फर्नेस ऑइल, वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावर मात करण्यासाठी डिझेलवर चालणाऱ्या जनरेटरचा वापर, सफाईअभावी रस्त्यांवर उडणारी धूळ आदींमुळे दिल्लीतील हवा प्रदूषित झाली आहे.

प्रदूषण धोकादायक स्तरावर पोहोचूनही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी कुरघोडीचे राजकारण होताना दिसते. रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या निम्म्यावर आणण्याच्या ऑड-इव्हन प्रयोगालाही असेच राजकीय स्वरूप दिले गेले. केंद्र व राज्य सरकारांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात हवेतील प्रदूषणावर उपाययोजना होत नसल्याचे दिसत आहे. दिल्ली व परिसरातील हवेच्या प्रदूषणात नागरिकांचा जीव घुटमळत आहे, सरकारने नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्याची गरज आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.