नवी दिल्ली – दिल्ली सरकारने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत एप्रिल आणि मे महिन्यात गरजेपेक्षा चार पट अधिक ऑक्सिजनची मागणी केली. त्यांना त्या प्रमाणात पुरवण्यात आलेल्या ऑक्सिजनमुळे अन्य राज्यांना ऑक्सिजन कमी पडला असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एका पॅनेलने आपल्या अहवालात काढला आहे असा दावा भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने करण्यात आला आहे.
दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने हा दावा फेटाळून लावला आहे. असा कोणता अहवालच अस्तित्वात नाही असे आम आदमी पक्षाच्यावतीने नमूद करण्यात आले आहे.
दिल्ली सरकारने दुसरी लाट पुर्ण वेगात असताना दोन महिन्याच्या अवधीत 1140 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी नोंदवली. प्रत्यक्षात जे निकष होते त्या आधारे दिल्लीला 289 मेट्रिक टनाचीच गरज होती. पण त्याच्या चौपट दिल्ली सरकारने मागणी नोंदवली असे एका उपसमितीने आपल्या प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे.
हा अहवाल केंद्र सरकार कडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या अहवालात दिल्ली सरकारच्या तपशीलाचीही माहिती जोडण्यात आली आहे त्यात एकेठिकाणी म्हटले आहे की, 29 एप्रिल आणि 10 मे या अवधीत दिल्लीचा ऑक्सिजनचा वापर 350 मेट्रिक टनाच्यावर गेला नाही.
दिल्लीचे ऑक्सिजनचा सरासरी वापर 284 ते 372 मेट्रिक टन इतका होता. त्याखेरीज जो जादाचा 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला देण्याचा आदेश दिला होता, तितक्या ऑक्सिजनचा साठा करण्याची क्षमता दिल्लीच्या रूग्णालय व्यवस्थेत नव्हती.
तथापि हा सारा दावा दिल्ली सरकारने फेटाळून लावला आहे; हा खोटारडा दावा असून केवळ बदनामी करण्याच्या उद्देशानेच तो पसरवण्यात आला आहे असा आरोप आम आदमी पक्षाच्यावतीने करण्यात आला आहे. अशा स्वरूपाचा कोणता अहवालच अस्तित्वात नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.
त्या काळात दिल्लीतील लोक ऑक्सिजनसाठी रडूनरडून भिक मागत होते ते काय खोटे होते काय असा सवाल उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी केला आहे. सिसोदिया म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या ऑक्सिजन ऑडिट कमिटीच्या सदस्यांशी आम्ही संपर्क साधला असता त्यांनीच असा कोणताही अहवाल आम्ही सादर केलेला नाहीं किंवा त्यावर आम्ही सह्या केलेल्या नाहींत असे त्यांनी म्हटले आहे.