नवी दिल्ली : नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून सुरु झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता. नव्या संसद भवनाचे उदघाटन हे राष्ट्रपतींनी करावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि पी.एस. नरसिम्हा यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर होणार होती. परंतु ही याचिका न्यायालयाने दाखलही करुन घेतली नाही. सी.आर. जयसुकिन नावाच्या वकिलाने ही याचिका दाखल केली होती.
कलम 85 नुसार राष्ट्रपती या संसदेचे सत्र बोलवतात. तसेच 87 नुसार त्याचे संसदेत अभिभाषण देखील होते. ज्यामध्ये राष्ट्रपती दोन्ही सदनांना संबोधित करतात. तसेच संसदेमधील सगळी विधेयकं ही राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनेच कायदेशीर केली जातात. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या हस्ते या नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करण्यात यावं, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र तीच याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
दरम्यान नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन 28 मे रोजी होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करणार आहेत. राष्ट्रपतींऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्या संसदेचं उद्घाटन होणार असल्याने या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते न करता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे, अशी काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांची मागणी आहे. त्यासाठी संविधानातील राष्ट्रपती आणि संसद यांच्याशी संबंधित कलमांचा उल्लेख करण्यात येत आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा उल्लेख करत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संसदेतून लोकशाहीचा आत्मा काढून टाकल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष आहेत.
राष्ट्रपतींना उद्घाटन समारंभापासून दूर ठेवून केंद्र सरकारने अशोभनीय कृत्य केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रपती मुर्मू यांना दूर ठेवून पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्याचा घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीवर हल्ला असल्याचा आरोपही एका संयुक्त निवेदनात करण्यात आला आहे. 21 विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे तर 25 राजकीय पक्षांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याबाबत सरकारचं निमंत्रण स्वीकारलं आहे.
