कोपरगाव -राज्य सरकारच्या सहकार खात्याने 22 मे 2020 रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील पतसंस्था तपासणीचे आदेश सहकार खात्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांना दिले होते. तसेच सहकार खात्याच्या नियामक मंडळाने अंशदान वसुलीचे देखील आदेश दिले होते. या परिपत्रकाला राज्य पतसंस्था फेडरेशनने कडाडून विरोध केला होता. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने लॉकडाऊन उठल्यानंतर फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करून फेरविचार करण्याचे आदेश सहकार खात्याने काढले आहेत, अशी माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी दिली.
कोयटे म्हणाले, 14 नोव्हेंबर 2019 च्या परिपत्रकाप्रमाणे नियामक मंडळाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनला 0.10 टक्के अंशदान देण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकास राज्य पतसंस्था फेडरेशनने केलेल्या विरोधानंतर 13 जानेवारी 2010 ला हे अंशदान 50 टक्के कमी म्हणजे 0.05 टक्के इतके करण्यात आले. याला देखील राज्यातील पतसंस्थांनी कडाडून विरोध केला. याची दखल घेऊन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या निर्णयाला 31 मे 2020 पर्यंत स्थगिती दिली होती. आता 31 मे जवळ आल्याने सहकारमंत्र्यांशी पुन्हा एकदा संपर्क साधण्यात आला व महाराष्ट्रातील पतसंस्थांचा असंतोष त्यांच्या कानावर घालण्यात आला. त्याची दखल घेऊन सहकार खात्याने 22 मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली आहे.
राज्यातील पतसंस्थांना करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत येणाऱ्या अडचणींचे सविस्तर निवेदन सहकार खात्याला पाठविल्याची माहिती कोयटे यांनी दिली. या परिपत्रकात विविध प्रकारच्या 22 मागण्या करण्यात आल्या आहे. त्यात सहकारी पतसंस्थांची थकबाकी वसुली वेगवान होण्यासाठी ज्या पतसंस्थांची कायदा कलम 101 ची प्रकरणे, तसेच अपसेट प्राईज घेण्याबाबतची प्रकरणे सहकार खात्याकडे प्रलंबित आहेत, ती तातडीने निकालात काढण्यात यावेत, अपसेट प्राईज मिळाल्यानंतर लिलाव पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेसाठीचा कालावधी वाढवून मिळावा, सहकार खात्याकडे प्रलंबित असलेली व थकबाकीदारांच्या वसुलीसाठी केलेल्या कारवाईबाबत सहकार खात्याने निकालास अनावश्यक स्थगिती दिलेली प्रकरणे तातडीने निकालात काढावी, ज्या पतसंस्थांचा राखीव निधी जिल्हा बॅंक किंवा अन्य बॅंकांत जमा असेल, या निधीतील काही रक्कम गरज पडल्यास उचलण्याची परवानगी मिळावी, विविध जिल्हा मध्यवर्ती व नागरी सहकारी बॅंकांमध्ये पतसंस्थांच्या अडकून पडलेल्या गुंतवणूका परत मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा वापरून ही यंत्रणा गतिमान करावी, त्यामुळे पतसंस्थांना नियामक मंडळाने घालून दिलेली वैधानिक तरलतेची मर्यादा 25 टक्क्यांवरू एक वर्षासाठी 10 टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी सवलत मिळावी, यासह विविध मागण्या केल्या असल्याचे कोयटे यांनी सांगितले.