अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची अन्यत्र नियुक्ती
पालिका प्रशासनाची मनमानी
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत झालेली अनधिकृत बांधकामे हटविणे, नव्याने बांधकामे होऊ नयेत यासाठी खास बाब म्हणून न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने 155 कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या पदांना मान्यता दिली. यातील 134 पदे पालिकेने भरती केल्यानंतर या कर्मचारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अनधिकृत बांधकाम विभागात करण्याऐवजी अन्य विभागात करून प्रशासनाने शासन आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यानंतरही प्रशासनाने कानावर हात ठेवण्याचा प्रकार केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामा संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. शहरातील अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण नियंत्रण आणि निर्मूलनासाठी शासनाने पालिकेला अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन 155 कर्मचाऱ्यांची मागणी केली होती. यामध्ये 72 बीट निरीक्षक, 62 कनिष्ठ अभियंता, 19 उपअभियंते व 2 कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश होता.
राज्य शासनाने सन 2009 साली नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामे रोखणे, अतिक्रमण नियंत्रण आणि निर्मूलनासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेला 155 अतिरिक्त पदे भरण्यासाठी 30 ऑगस्ट 2014 च्या आदेशाने मान्यता दिली. ही पदे भरताना पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण निर्मूलनासाठी चार संवर्गातील 155 पदांना आणि त्यांच्या वेतनश्रेणीला मान्यता देत असल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेतील यातील बीट निरीक्षक आणि कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती केली आहे. मात्र शासन आणि उच्च न्यायालयाने ज्या कामांसाठी या कर्मचाऱ्यांना मान्यता दिली त्याच आदेशाचा अवमान करत या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अन्य विभागामध्ये करण्यात आली आहे.
या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती इतरत्र करण्यात आल्यामुळे गेल्या चार वर्षांत शहरात पुन्हा नव्याने 35 ते 40 हजार नव्याने अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. विशेष बाब म्हणजे शासन आदेशान्वये पालिकेने अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागासाठी नवीन विभाग तयार करण्याची आवश्यकता गरज यातील अनधिकृत बांधकामाचा विभाग बांधकाम परवाना विभागाला जोडला आहे. ज्या बीट निरीक्षकांना अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी घेतले त्यांच्याकडे आता बांधकाम परवान्यांची कामे देण्यात आली आहेत.
स्वतंत्र सेल निर्माण करण्याची गरज
उच्च न्यायालय आणि शासनाच्या निर्णयानुसार अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण नियंत्रण आणि निर्मूलनासाठी पालिकेच्या प्रशासन विभागाने तात्काळ स्वतंत्र सेल निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा शासन आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्तांचे कानावर हात
या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्तांना विचारण्याचा प्रयत्न केला असता ही भरती आपल्या काळात झालेली नसून, मी येण्यापूर्वीचा संपूर्ण प्रकार आहे. यातील सर्व माहिती आपणाला माहिती नसून माहिती घेऊन त्यावर भाष्य करू, असे मत सहायक आयुक्त मनोज लोणकर यांनी व्यक्त केले. “आंधळ दळंतय, कुत्र पिठ खातयं’ असा प्रकार अव्याहतपणे प्रशासन विभागात सुरू असताना आयुक्तांनी कानावर हात ठेवण्याची घेतलेली भूमिका अधिक संशय निर्माण करून देणारी ठरली आहे.
वाढलेल्या बांधकामांची जबाबदारी कोणाची?
महापालिकेच्या मागणीनुसार शासनाने पालिकेला अतिरिक्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली. ही पदे भरण्यातही आली यानंतरही शहरात वाढलेल्या 35 ते 40 हजार अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासन विभाग, आयुक्त आणि जबाबदारीपासून दूर राहून शहराची दुरवस्था करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
केवळ चार जणांची नियुक्ती…
राज्य शासनाने 62 कनिष्ठ अभियंते अनधिकृत बांधकाम विभागासाठी घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने भरती प्रक्रिया राबविली. या भरतीद्वारे 50 कनिष्ठ अभियंते महापालिकेत रुजू झाले. मात्र बेजबाबदार आणि नियबाह्य कामे करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासन विभागाने यातील केवळ चार कनिष्ठ अभियंत्यांना अनधिकृत बांधकामांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी दिली. उर्वरित 46 कनिष्ठ अभियंत्यांना “क्रीम’ ठिकाणी “पोस्टिंग’ दिली. हे अभियंते आता तरी अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी परत बोलविणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बीट निरीक्षकांचीही नियुक्ती कनिष्ठ अभियंत्यांच्याच कालावधीत करण्यात आली. जे बीट निरीक्षक महापालिकेत रुजू झाले त्यातही असाच अनागोंदी कारभार करत बहुतांश बीट निरीक्षकांना अनधिकृत बांधकामाचे काम न देता वेगळ्याच ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जे सध्या अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी कार्यरत आहेत त्यांच्याकडेही बांधकाम परवान्याची कामे देण्याचा “पराक्रम’ महापालिकेत सुरू आहे.
अनधिकृत बांधकामांना बीट निरीक्षकांचे पाठबळ?
सध्या कार्यरत असलेल्या बीट निरीक्षकांवर थेट कोणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे अथवा स्वतंत्र अनधिकृत बांधकामे रोखण्याचा विभाग नसल्यामुळे या बीट निरीक्षकांच्या आशीर्वादानेच बांधकामे वाढत असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात विशेषता अभियंत्यांमध्ये रंगली आहे. या अनधिकृत बांधकामे चालू ठेवण्यासाठी आर्थिक लागेबांधे राखून हा सर्व प्रकार सुरू असतानाच या बीट निरीक्षकांची अन्य कामकामाजातील ढवळाढवळीमुळे बांधकाम परवाना विभागातील अभियंत्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.