पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिका, नगरपालिका अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून निश्चित पाणी मिळणार असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचे प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे,
तसेच ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र दिले, तर त्याची शहानिशा करूनच बांधकाम परवानगी देणार असल्याचे पीएमआरडीएने परिपत्रकात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे पाण्याची व्यवस्था पाहूनच बांधकाम परवानगीसाठीचे प्रस्ताव दाखल करावे लागणार आहे.
पीएमआरडीए हद्दीतील बांधकामांना परवानगी देताना अथवा पूर्ण झालेल्या बांधकामांना भोगवटापत्र देताना संबंधित इमारतींना महापालिका अथवा सक्षम प्राधिकरणाकडून पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे हमीपत्र घ्यावे, असे बंधन घालणारे परिपत्रक आयुक्तांनी मागील महिन्यात काढले.
यामध्ये प्राधिकरण क्षेत्रात युडीसीपीआर नियमावलीतील कलम २७.२ चे संदर्भ देत हे बंधन घातले. ज्या विकसकांनी असे प्रमाणपत्र दिले आहे; परंतु प्रत्यक्षात त्या गृहप्रकल्पांना पाणी पुरवठा केला जात नसेल, तर त्यांच्या परवानगी रद्द करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
यामुळे बांधकाम क्षेत्रात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली होती. आता प्राधिकरणाने पुन्हा एक परिपत्रक जारी करून बांधकाम परवाना, तसेच भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी पाण्याची व्यवस्था असल्याचे खात्री पटल्यावरच या परवानग्या देणार असल्याचे ठणकावून सांगितले आहे.
म्हणून घेतला पीएमआरडीएने हा निर्णय
प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुमारे 814 गावांचा समावेश होतो. या गावांतून बांधकाम परवानगी अथवा भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव प्राप्त येतात. त्या वेळी बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्रामपंचायतीमार्फत पाणीपुरवठा करणार असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते.
ग्रामपंचायत अथवा इतर प्राधिकरणाने पाणीपुरवठा न केल्यास स्वखर्चाने तो करू, अशा आशयाचे हमीपत्र दिले जाते. बऱ्याच प्रकरणांत ग्रामपंचायत व विकासक यांच्याकडून पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याने अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी नागरिक, तसेच लोकप्रतिनिधींनी प्राधिकरणाकडे केल्या होता. त्यामुळे पीएमआरडीएने हा निर्णय घेतला.
बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे
युडीसीपीआरमध्ये असे कोणतेही बंधन आलेले नाही. तसेच परवानगी देताना वॉटर लाइन डेव्हलपमेन्ट चार्जेससह जमीन विकसन शुल्क, फायर प्रीमिअम, एसटीपी प्लँट चार्जेस, पर्यावरण नाहरकत प्रमाणपत्र आणि शुल्क भरून मगच कार्यवाही होते. जर पाणी, ड्रेनेजची व्यवस्था प्राधिकरण पुरवू शकत नसेल, तर मग हे शुल्क आकारू नये.
जेव्हा या सुविधा पुरविल्या जातील, तेव्हा हे शुल्क वसूल करावे. केवळ शुल्क भरून घेणार अन् सुविधा द्यायच्या वेळी बांधकाम व्यावसायिकांवर जबाबदारी टाकणार, हा कुठला न्याय आहे, अशा शब्दांत बांधकाम व्यावसायिकांनी आपले म्हणणे मांडले आहे.
