ढाका – बांगलादेशातील संविधान सुधारणा आयोगाने देशाच्या संविधानातून धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद वगळण्याची शिफारस केली आहे. देशाच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांना सादर केलेल्या अहवालात आयोगाने हे म्हटले आहे. या अहवालात धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादासोबत राष्ट्रवादाचा सिद्धांत बदलणे, देशासाठी द्विसदनीय संसद असणे आणि पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात दोन कार्यकाळांची मर्यादा घालणे असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील झालेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर आणि शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदावरून काढून टाकल्यानंतर युनूस प्रशासनाने या आयोगाची स्थापना केली होती. देशाच्या संविधानात समाविष्ट असलेल्या चार तत्वांपैकी धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद आणि समाजवाद हे तत्व आहेत, त्यामुळे आयोगाचा अहवाल लक्ष वेधून घेतो.
आयोगाचे अध्यक्ष अली रियाझ म्हणाले की, आमच्या अहवालात, आम्ही १९७१ च्या मुक्ती संग्रामातील महान आदर्श आणि २०२४ च्या जनआंदोलनादरम्यान लोकांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित करण्यासाठी त्यांनी पाच राज्य तत्वे – समानता, मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद आणि लोकशाही – प्रस्तावित केली आहे. आयोगाने संविधानाच्या प्रस्तावनेतील फक्त एक जुने तत्व, लोकशाही कायम ठेवले आहे.
संसदेतही बदलाची शिफारस
आयोगाने द्विसदनीय संसद स्थापन करण्याची शिफारस देखील केली आहे. यामध्ये कनिष्ठ सभागृहाचे नाव राष्ट्रीय असेंब्ली आणि वरिष्ठ सभागृहाचे नाव सिनेट असेल. विधानसभेत १०५ आणि सिनेटमध्ये ४०० जागा असतील. अहवालात दोन्ही प्रस्तावित सभागृहांचा कार्यकाळ संसदेच्या सध्याच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाऐवजी चार वर्षांचा ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कनिष्ठ सभागृह बहुमताच्या प्रतिनिधित्वावर आणि वरिष्ठ सभागृह प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वावर आधारित असेल.