नवी दिल्ली- करोना काळातील आर्थिक संकटामुळे खासगी क्षेत्रातील ज्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये कपात केली आहे त्यांच्यावर जुलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत तरी कारवाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वेतन कपातीच्या संबंधात कर्मचारी आणि खासगी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांमध्ये चर्चा घडवून आणून त्याची माहिती कामगार आयुक्तांकडे सादर करण्यात यावी, अशी सूचनाही कोर्टाने केली आहे.
केंद्र सरकारने 29 मार्चला एक अधिसूचना काढली असून त्यात त्यांनी लॉकडाऊनच्या काळातील पूर्ण वेतन देण्याचे बंधन खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना घातले होते. त्या अधिसूचनेच्या संबंधातील आपली भूमिका चार आठवड्यांच्या आत सुप्रीम कोर्टाकडे सादर करा, असा आदेशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. वेतन कपात न करण्याची ही अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढली होती.
या संबंधातील निर्णयात कोर्टाने म्हटले आहे की उद्योगाला आणि कर्मचाऱ्यांना एकमेकांची गरज आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळातील पूर्ण वेतन देण्याच्या मागणीवर तोडगा काढला पाहिजे. वेतनाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांना काम करण्याची इच्छा आहे त्यांना कामाला येऊ दिले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने वेतन कपातीला मनाई करणारी जी अधिसूचना जारी केली आहे त्याला विरोध करणारी याचिका लघुउद्योग उत्पादक संघटना आणि काही खासगी कंपन्यांनी एकूण 18 याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने हा अभिप्राय व्यक्त केला असून या याचिकेची पुढील सुनावणी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात करण्याचे ठरवले आहे. सरकारने खासगी उद्योगांच्या आर्थिक स्थितीचा कोणताही विचार न करता ही अधिसूचना जारी केली आहे, असे या याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.