संरक्षण : संगणकीय धोक्याखालील अण्वस्त्रे (भाग २)

संरक्षण : संगणकीय धोक्याखालील अण्वस्त्रे (भाग १)

कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

1980मध्ये “नोरॅड कॉम्पुटर चिप’ एकाएकी फेल झाल्यामुळे रशिया लगेच अमेरिकेवर आण्विक हल्ला करणार आहे’ अशी खोटी सूचना मिळून अमेरिका-रशिया आण्विक युद्ध जवळपास सुरु होण्याच्या मार्गावर होत. जरी हा कोण्या “जेम्स बॉण्ड:007′ सिनेमातील प्रकार वाटत असला तरी त्यावेळी जग खरोखरीच्या आण्विक युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन परतले होते हे विसरून चालणार नाही.

संरक्षणतज्ज्ञांच्या मतानुसार, अंतरिक्षिय संगणकीय सुरक्षेमध्ये कितीही बदल घडवून आणले तरी सुद्धा कुठल्याही खोट्या सूचनांना बळी पडण्याआधी साधकबाधक विचारकरून निर्णय क्षमतेसाठी जरुरी असणारा वेळ वृद्धिंगत करणे हाच या धोक्‍यावरील एकमात्र उपाय आहे. मात्र यासाठी मिळालेल्या आण्विक हल्ल्याच्या विदेवर पूर्णतः विचार करून प्रभावी निर्णय प्रक्रिया प्रणाली निर्माण करण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे. कुठल्याही राष्ट्रावर तडक आण्विक क्षेपणास्त्राचा धोका असल्याची माहिती मिळाल्यास आधी ती माहिती तंतोतंत खरी आहे, त्यात कॉम्प्युटर फिशिंगची कुठलीही शक्‍यता नाही याची आणि हल्ला करणारे क्षेपणास्त्र सोडण्याच्या नक्की ठिकाणाची खात्री झाल्यावरच प्रतिघाती आण्विक हल्ल्याची तयारी सुरु झाली पाहिजे. मात्र असे केल्यास ती प्रलंबित प्रतिक्रिया होण्याची शक्‍यता असते. त्याच प्रमाणे संकुचित सामरिक डावपेच असल्यामुळे स्वयंचलित यंत्रणेवरील अवलंबित्त्व वृद्धिंगत होण्याची शक्‍यता असते. तसेच आपण हल्ला करण्याआधीच शत्रूद्वारा प्रतिघाती आण्विक हल्ले होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 2010 मध्ये अमेरिकन कंट्रोल ऑफिसरचा 50 आंतरखंडीय आण्विक अस्त्रे असलेल्या क्षेपणास्त्रांवरील ताबा केवळ 45 मिनिटांसाठी हटल्यानंतर अमेरिका व चीन रशियात जी खळबळ उडाली होती त्याची आठवण आजही संरक्षणतज्ञांच्या विस्मरणात गेलेली नाही.

संगणकीय आण्विक धोक्‍याला टाळण्यासाठी आणि आण्विक अस्त्रांवरील संगणकीय हल्ले कमी करण्यासाठी, अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमध्ये त्या प्रकारचा एक करार करण्याची निकड निर्माण होते.आण्विक शस्त्रांवरील संगणकीय हल्ल्यांमुळे अवांछनीय आपत्ती निर्माण होऊ शकते. याची गाठ संरक्षणदल, सरकार, राजकीय पक्ष आणि बाबूलोकांनी लवकरात लवकर बांधणे आवश्‍यक आहे. या आपत्ती निवारणासाठी त्यांना कठोरतम “रुल्स अँड रेग्युलेशन्स’ अमलात आणावे लागतील. या कायदेशीर कलमांची वैधता तपासणे कठीण असले तरी त्यांचे केवळ अस्तित्त्वही सायबर हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी पुरेसं आहे. यामुळे परिस्थिती साधारणपणे हाताबाहेर जाऊ शकणार नाही आणि या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या दहशतवाद्यांवरच पहिली संशयाची सुई वळेल.

अर्थात, अन्य राष्ट्रांशी समन्वय साधून, त्यांच्या सहकार्याने आणि एकमेकांवर विश्वास असेल तरच ही पावले उचलता येतील. त्यामुळे वरील रेखाचित्रांना (सिनारियो) चालना देऊ शकणाऱ्या पाकिस्तान, इराण, सौदी अरेबिया, उत्तर कोरिया यांच्यासारख्या “नॉन स्टेट अक्‍टर्स/प्लेयर्स’ आणि “थर्ड पार्टी नेशन्स’द्वारा अण्वस्त्रधारी मित्रदेशांच्या आण्विक साठ्यांवर होऊ शकणाऱ्या संगणकीय हल्ल्याच्या संभावनेला काटशह कसा देऊ शकतो यासाठी अमेरिका, रशिया, चीन आणि भारत व त्याच्या अण्वस्त्रधारी मित्र राष्ट्रांमध्ये याच्यावर सखोल व साधकबाधक विचार विनिमय होऊन पर्यायी तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे.

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सिप्रीच्या नव्या अहवालानुसार 1980च्या दशकात जगात एकूण 70,000 अण्वस्त्रे होती. 2019 च्या सुरवातीला ही संख्या 13,865 अण्वस्त्रांवर आली आहे. त्यातील 90टक्‍क्‍यांहून अधिक अण्वस्त्रे अमेरिका आणि रशियाकडे आहेत. उर्वरित अण्वस्त्रे चीन, ब्रिटन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इस्त्रायल आणि उत्तर कोरिया व इराणकडे आहेत. जेम्स वेपन सीरिजनुसार, भारतापाशी 126 व पाकिस्तानपाशी 148 अण्वस्त्रे आहेत. चीन, भारत व पाकिस्तान आपला अण्वस्त्र साठा वृद्धिंगत करण्यासाठी पावले उचलताहेत. अमेरिका व रशियाचा अण्वस्त्र साठा 2010 मध्ये हस्ताक्षर झालेल्या व 2021मध्ये खारीज होणाऱ्या, स्टार्ट करारानुसार होता तेवढाच आहे. पाकिस्तान व इराण या पुंड इस्लामी राष्ट्रांमधील (मुस्लीम रोग नेशन्स) अण्वस्त्रे जिहादी दहशतवाद्यांच्या हाती जाण्याचा, त्यांना संगणकीय उलटापलटीद्वारे हस्तगत करून पाश्‍चिमात्य राष्ट्रे भारतावर डागण्याचा, त्याचा वापर आर्थिक ब्लॅकमेलींगसाठी होण्याचा धोका जगातील प्रगत राष्ट्रांना वाटतो आहे. त्याचप्रमाणे दहशतवादी जिहादी हल्ला करून लक्ष्य राष्ट्रातील अण्वस्त्रे टाकण्याच्या प्रणालीमध्ये संगणकीय फेरफार करून अणुयुद्ध सुरु करण्याचा धोका देखील नजरे आड करता येत नाही.

आयसीसद्वारे भारतावर मोठा जिहादी हल्ला करण्यात आल्यानंतर चीनने आपली व पाकिस्तानची न्यूक्‍लियर कम्प्युटर कंट्रोल सिस्टीम हॅक केली आणि हा हल्ला पाकिस्तानद्वारा करण्यात आला असून भारताने कारवाई सुरु करण्याची शक्‍यता निर्माण होताच पाकिस्तान भारतावर आण्विक हल्ला करेल अशी संभावना भारतीय संरक्षण वर्तुळात रुजवली तर भारत पाकिस्तानवर फर्स्ट स्ट्राईक करेल यात शंकाच नाही. भारताच्या फर्स्ट न्यूक्‍लियर स्ट्राईकने पाकिस्तानचे कंबरडे मोडल्यामुळे तो संपूर्णतः चीनच्या हाती जाईल आणि पाकिस्तानच्या “रिटॅलिएटरी न्यूक्‍लियर स्ट्राईक’मुळे भारताची प्रचंड हानी होऊन पुढची अनेक वर्षे त्याची सामरिक व आर्थिक ताकद चीनपेक्षा लक्षणीय कमी होईल.

ही दूरवरची असंभवी कल्पना वाटली तरी ती सांप्रतच्या संगणकीय धोक्‍याखालील अण्वस्त्रांच्या संकल्पनेला अनुसरूनच आहे. असे होऊच शकत नाही हे संरक्षण क्षेत्रात कोणीही, कधीच मान्य करत नाहीत. सतत बदलत्या सामरिक संकल्पनेला प्रभावी रित्या तोंड देण्यासाठी भारताला सर्व प्रकारच्या संभावनांचा विचार करून त्यासाठी सज्ज असणे नितांत जरुरी आहे. यासाठी जागतिक स्तरावर विचार परामर्श आणि त्यानंतर करार करावे लागतील. त्याचप्रमाणे अशा परिस्थितीला सक्षमरित्या तोंड देण्याची सर्वंकष तयारी करावी लागेल. पहिला मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कुशल राजनीतिक डावपेचांचा आहे तर दुसरा भारतीय शास्त्रज्ञ-संगणकीय तज्ञांचा आहे. भारतीय संरक्षणदल या दोघांनाही, दोन्ही मार्गांवर पूरक आहेत हे निःसंशय. भारत यापुढे हे मार्ग कसे व कधी चोखाळतो हे येणारा काळच सांगेल आणि ते पाहणे औत्सुक्‍याचे असेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)