नवी दिल्ली -करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी क्षेत्रात ऑगस्टपर्यंत कामगार कपात केली जाऊ नये. त्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा आणावा, अशी मागणी कॉंग्रेसने सोमवारी केली.
कॉंग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना विधायक विरोधक या नात्याने पक्ष भूमिका मांडत असल्याचे नमूद केले. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे कामगारांच्या समस्या वाढणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारने मार्च ते मे असे तीन महिने सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या कंपन्यांशी संबंधित 70 टक्के वेतनाचा भार उचलावा.
अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या ट्रकचालकांनाही दिलासा दिला जावा. त्यांना तीन महिने बॅंक खात्यांच्या माध्यमातून थेट आर्थिक मदत उपलब्ध केली जावी. उद्योग जगतातील वेतन रचनेत सर्वांत खालच्या स्तरावर असणाऱ्या 15 टक्के कामगारांच्या पुढील सहा महिन्यांसाठीच्या पगारातील भारही सरकारने उचलावा, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.
लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित मजूर आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माफी मागायचीच असेल तर त्यांनी त्या मजुरांची मागावी, असा शाब्दिक टोलाही वल्लभ यांनी लगावला.