आमदार गोरेंच्या उमेदवारीला विरोध
माढा लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत आमदार जयकुमार गोरे यांनी आघाडीच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीची माण- खटाव मतदारसंघात काय भूमिका असेल, या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना पवार म्हणाले, माढा मतदारसंघच नव्हे तर राज्यात निवडणुकीदरम्यान आघाडीच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांना उमेदवारी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी दोन्ही पक्षश्रेष्ठींकडे करणार आहे. त्याचबरोबर जिहे- कठापूर योजना रखडविल्याचा आरोप गोरेंनी केला होता. त्यावर गोरेंचा आरोप खोटा आहे. त्यांच्या आरोपात तथ्य असते तर त्यांनी मी मंत्री असतानाच आरोप करायला हवा होता, असे पवारांनी सांगितले.
सातारा – राजकारणात स्थित्यंतरे होत असतात. एक व्यक्ती सोडून गेल्यामुळे पक्ष संपत नाही. सरकारकडून सत्तेचा वापर विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी होत आहे. मात्र, आपण अशा दबावाच्या राजकारणाला घाबरत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी व मित्र पक्ष आघाडीच्या 175 जागा निवडून येतील, असा विश्वास माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रवादी भवनात विधानसभा निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. त्यावेळी निवडणूक निरीक्षक सुरेश घुले, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मकरंद पाटील, आमदार बाळासाहेब पाटील, बाळासाहेब सोळस्कर, बाळासाहेब भिलारे, राजकुमार पाटील आदी उपस्थित होते. पवार म्हणाले, “”लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळूनदेखील विरोधकांचे पक्ष प्रवेश केले जात आहेत. जे लोक प्रवेश करीत नाहीत, त्यांच्यावर आयकर विभागाच्या धाडी टाकल्यात जात आहेत. त्यामुळे चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी व सहकारी संस्था वाचविण्यासाठी भाजप- शिवसेनेत जबरदस्तीने प्रवेश केले जात आहेत. मात्र, व्यक्ती गेल्यामुळे पक्ष संपणार नाहीत.
येत्या काही दिवसांमध्ये अनेकांचे प्रवेश होणार असल्याची चर्चा होत आहे. पक्ष सोडणाऱ्यांना आम्ही बांधून ठेवू शकत नाही. मात्र, एकेकाळी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची 55 पैकी 50 आमदार साथ सोडून गेले होते. मात्र, पुढील निवडणुकीत 65 आमदार निवडून आले होते, ही बाब विसरता येणार नाही. सध्या राज्यात भीषण दुष्काळाची स्थिती असताना मुख्यमंत्री निवडणुकीसाठी यात्रा काढत आहेत. राज्यात सर्वत्रच पर्जन्यमान कमी आहे. जुलैअखेर पर्यंत भरणाऱ्या धरणांमध्ये निम्माच पाणीसाठा झाला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग व आरक्षणाचे निर्णय घेतले जात आहेत. वास्तविक हे निर्णय सत्तेत येताच का घेतले गेले नाही, असा सवाल पवारांनी उपस्थित केला.