कॉंग्रेसची किमान उत्पन्न हमी योजना (अग्रलेख)

कॉंग्रेसने निवडणूक प्रचारासाठी आपले गरिबी हटावचे हुकमी अस्त्र बाहेर काढले आहे. गेले काही दिवस राहुल गांधी हे निवडणूक प्रचार सभांमध्ये कॉंग्रेस देशात किमान वेतन हमी योजना लागू करेल असे सांगत होते. पण त्यांची ही योजना काय आहे याचा उलगडा कोणालाच होत नव्हता. अखेर काल त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा समावेश केला आणि त्याचा विस्तृत तपशील त्यांनी सादर केला. गरीब कुटुंबांचे किमान वार्षिक उत्पन्न 72 हजार रुपये इतके केले जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे. देशातील अत्यंत गरीब अशा पाच कोटी कुटुंबांना दरमहा सरासरी सहा हजार रुपये या हिशेबाने वार्षिक 72 हजार रुपयांचा निधी आपले सरकार देईल आणि हे पैसे थेट कुटुंबातील महिलेच्या खात्यात भरले जातील असे या योजनेचे स्वरूप आहे. मोदींच्या वार्षिक सहा हजार रुपये मदतीच्या योजनेपेक्षा कॉंग्रेसची ही योजना सणसणीत आहे. त्यावर उत्तर देताना किंवा टीका करताना भारतीय जनता पक्षाला काल बरीच कसरत करावी लागली. त्यांनी त्यासाठी थेट विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाच मैदानात उतरवले पण त्यांनाही या संकल्पनेचा प्रभावी विरोध करता आला नाही.

त्यांनी राजकीय शैलीत कॉंग्रेसचा समाचार घेत ही योजना फसवी आहे असे सांगितले. कॉंग्रेस स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गरिबी हटावचा नारा देत आली आहे पण देशातील गरिबी अजून हटलेली नाही हा भाजपचा आवडता युक्‍तिवाद जेटलींनी यावेळी पुन्हा केला. पण देशातील गरिबीचे प्रमाण कॉंग्रेसच्याच काळात लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे हे त्यांना मान्य नाही. इंदिरा गांधी यांनी देशात गरिबी हटावची घोषणा 1971 साली दिली होती. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या जेमतेम 60-62 कोटी इतकी होती आज देशाची लोकसंख्या 134 कोटींवर गेली असून सन 2010 च्या अहवालानुसार देशातील दारिद्य्र रेषेच्यावर आलेल्या लोकांची संख्या 112 कोटी इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ 60-62 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशापेक्षा दारिद्य्राच्या बाहेर आलेल्या सध्याच्या लोकसंख्येचा आकडा त्याच्याही जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे 1971 च्या गरिबी हटावच्या संदर्भातील आकडेवारी आज संदर्भहीन ठरली आहे.

आज देशात दारिद्य्र रेषेखाली जगणाऱ्यांची संख्या जवळपास 20 टक्‍के इतकीच आहे. याचा अर्थ 80 टक्‍के लोकांच्या उत्पन्नांमध्ये समाधानकारक वाढ झाली आहे असे मान्य करावेच लागते. जागतिक बॅंकेने दिलेल्या अहवालानुसार मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात देशातील 14 कोटी लोक गरिबी रेषेच्यावर आले आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दारिद्य्र निर्मूलनाचा कार्यक्रम केवळ एकदा राबवून चालत नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ती निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. त्यामुळे देशातील संपूर्ण गरिबी संपली असे जगातील कोणत्याही देशात आजवर झालेले नाही. कॉंग्रेसने जाहीर केलेली योजना अगदीच अव्यवहार्य आहे असे म्हणता येणार नाही. गरिबीवरचा अंतिम घाला असे स्वरूप देऊन त्यांनी ही योजना आखली असून त्याच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा व्यवस्थित अभ्यास करूनच ही योजना जाहीर करीत आहोत असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

देशात गरिबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या अन्य 22-23 योजना कार्यरत आहेत. ही नवी किमान वेतन योजना सुरू झाली की बाकीच्या योजना राबवण्याची गरज उरत नाही. त्यामुळे या जुन्या योजना बंद करून या नव्या योजनेची आखणी करता येणे शक्‍य आहे, असे कॉंग्रेस प्रवक्‍त्यांचे म्हणणे आहे. सत्तेवर आल्यानंतर दोन वर्षांत ही योजना राबवण्याचा कॉंग्रेसचा निर्धार आहे. त्यासाठी प्राथमिक अंदाजानुसार वार्षिक 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. इतका निधी उभारणे फार जिकिरीचे आहे असे नाही. कौशल्याने आर्थिक व्यवस्थापन झाल्यास तेवढा निधी उभारता येईल. या योजनेच्या अनुषंगाने जेटली यांनी काल पत्रकार परिषदेत जी वक्‍तव्ये केली त्याचा मुद्देसूद समाचार आज कॉंग्रेसच्या सुर्जेवालांनी घेतला.

निवडणूक प्रचाराचा रोख पाकिस्तानवरील एअर स्ट्राईकवरून आर्थिक विषयांकडे वळवण्यासाठी कॉंग्रेसला या घोषणेचा उपयोग होईल. मोदी सरकारच्या काळात देशात लोकांच्या आर्थिक उन्नतीच्या किती योजना आणल्या गेल्या आणि प्रत्यक्षात लोकांची आर्थिक उन्नती किती झाली असेही प्रश्‍न यापुढील काळात उपस्थित होतील त्याला भाजपला उत्तरे द्यावी लागतील. अन्यथा गेली पाच वर्षे भाजपची सत्ता असताना प्रश्‍न मात्र कॉंग्रेसलाच विचारले जात आहेत अशी आतापर्यंतची स्थिती होती. त्या स्थितीत बदल करण्यात राहुल गांधी यांची ही घोषणा परिणामकारक ठरली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात मनरेगा आणि अन्न सुरक्षा या लोककल्याणाच्या दोन महत्त्वाच्या योजना राबवल्या गेल्या. त्याचा लोकांना मोठा लाभ झाला होता असा निष्कर्ष जागतिक स्तरावरील संस्थांनी काढला होता.

मनरेगा हा तर लोकांना रोजगार पुरवणारा जगातला सर्वात मोठा कार्यक्रम ठरला होता. त्याच आधारावर कॉंग्रेसची किमान वेतन योजना उपयुक्‍त ठरेल अशी आशा करायला हरकत नाही. पण त्यासाठी कॉंग्रेस सत्तेवर येणे आवश्‍यक आहे आणि ती कशी येणार हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. गरिबी हटाव शैलीच्या अशा एखाद्या घोषणेमुळे कॉंग्रेसचा सत्तेवर येण्याचा मार्ग लगेच खुला होईल अशा भाबडेपणात त्यांना राहता येणार नाही.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.