नैनिताल – इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांच्या पाच याचिका मंगळवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. ती घडामोड कॉंग्रेसच्या दृष्टीने मोठा हादरा मानली जात आहे.
उत्तराखंड राज्यात 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली. त्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेल्या कॉंग्रेसच्या पाच उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली. भाजप उमेदवारांसाठी अनुकूल निकाल लागावेत या उद्देशातून ईव्हीएममध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी याचिकांमधून केला.
संबंधित पाच जागांवरील भाजप उमेदवारांची निवड रद्द केली जावी, अशी मागणीही याचिकांमधून करण्यात आली. ईव्हीएममध्ये फेरफार झाल्याच्या आरोपांची पुष्टी करणारे पुरावे देण्यात आले नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या. कॉंग्रेससह विविध विरोधी पक्षांकडून सातत्याने ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते.
त्यामुळे ईव्हीएमचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर अनेकदा आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय बनतो. त्यापार्श्वभूमीवर, न्यायालयाचा निकाल कॉंग्रेसच्या दृष्टीने पीछेहाट ठरणार आहे. ईव्हीएम पूर्ण सुरक्षित असून त्यामध्ये फेरफार केली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका वारंवार निवडणूक आयोगानेही मांडली आहे.