कर्नाटकाच्या कोप्पल जिल्ह्यातून, 24 ऑक्टोबरला एक ऐतिहासिक न्यायालयीन निर्णय आला. जातीय अत्याचाराच्या प्रकरणात 101 लोकांना दोषी ठरवत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली. विशेष म्हणजे, या आरोपींपैकी बहुतांश जण हे कथित सुवर्ण जातीचे आहेत. मागास मानल्या जाणाऱ्या या जिल्ह्यात, ऑगस्ट 2014 मध्ये अनुसूचित जातीच्या वस्तीवर हल्ला झाला होता. याच प्रकरणात न्यायालयाने ही कठोर कारवाई केली आहे.
एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर कर्नाटकातला हा सर्वात कठोर निर्णय मानला जात आहे.
काँग्रेस सरकारची पावलं…
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार राज्यात जातीय हिंसेवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हालचाली करत असल्याचे दिसते. जातीय द्वेषातून होणाऱ्या गुन्ह्यांना अटकाव करण्यासाठी, 28 ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने 33 विशेष पोलिस ठाण्यांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.
34.7 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांची नोंदणी आणि तपास जलद गतीने आणि प्रभावीपणे होईल अशी अपेक्षा आहे.
दलित मतदारांना पुन्हा काँग्रेसकडे वळविण्याचा प्रयत्न?
काँग्रेसचं पारंपरिक मतदार असलेल्या दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हे पाऊल महत्वाचं मानलं जात आहे. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 135 जागा जिंकल्या, ज्यात अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 36 पैकी 21 जागांचा समावेश होता. गेल्या काही वर्षांत भाजपने दलित मतदारांमध्ये आपली पकड मजबूत केली होती, परंतु आता काँग्रेस त्यांना पुन्हा आपल्या बाजूने वळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी किती?
कर्नाटकचे सामाजिक कल्याण मंत्री एच. सी. महादेवप्पा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, कर्नाटकमध्ये एससी/एसटी अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण 3 टक्क्यांहून कमी आहे. अनेक प्रकरणांची नोंदणीच होत नाही किंवा तपासणी योग्यरीत्या केली जात नाही. या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी विशेष पोलिस ठाण्यांची गरज होती.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही या प्रकरणांवर कठोर पावलं उचलत, अशा प्रकरणात पोलिसांना दोन महिन्यांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जातीय हिंसाचाराच्या घटनांना यामुळे किती प्रमाणात अटकाव करण्यात यश येथे हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच.
