लक्षवेधी : पुदुच्चेरीचा धडा आणि इशारा!

– राहूल गोखले

पुदुच्चेरीमधील कॉंग्रेस सरकार अल्पमतात आल्यानंतर कोसळणे स्वाभाविक होते. अर्थात यामुळे दक्षिणेत कॉंग्रेसकडे असणारे एकमेव राज्य देखील गेले.

पुदुच्चेरीमधील कॉंग्रेस सरकार पडले आणि अखेर केंद्रशासित असणाऱ्या आणि अवघी तीस सदस्यीय विधानसभा असणाऱ्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. वास्तविक त्या राज्यात पुढच्या दोन-तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तेव्हा एवढीही उसंत न घेता तेथील सरकार अस्थिर करण्याचे भारतीय जनता पक्षाला कारण नव्हते. मात्र सर्वत्र सत्तेचा हव्यास असणाऱ्या भाजप नेतृत्वाला पुदुच्चेरीसारखे छोटे राज्य देखील आपल्या डावपेचांतून सोडवत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यांपासून गोवा आणि ईशान्य भारतातील छोट्या राज्यांपर्यंत जेथे भाजपला निवडणुकीत सत्ता मिळू शकली नव्हती तेथे भाजपने हाच हातखंडा प्रयोग केला आणि आपली सत्ता आणली. तेव्हा पुदुच्चेरीदेखील भाजपला खुणावत होते यात आश्‍चर्य काही नाही.

पश्‍चिम बंगालमध्ये तर तृणमूल कॉंग्रेस फोडून इतक्‍या नेत्यांना आयात करण्यात आले आहे की खुद्द बंगालमधील भाजप शाखेत अस्वस्थता पसरली आणि अखेर भाजपच्या नेतृत्वाला यापुढे आयात नाही, असे जाहीर करावे लागले. पुदुच्चेरी येथे कॉंग्रेस फोडून भाजपने कॉंग्रेस सरकार डळमळीत केले. केवळ दोनच महिने निवडणुकांना शिल्लक असल्याने तशीही सत्ता स्थापन करण्यात भाजपला हशील नसावे; मात्र राष्ट्रपती राजवट येणे याचा अर्थे केंद्राकडे सूत्रे येण्यासारखेच आहे.

पुदुच्चेरीमध्ये नायब राज्यपाल किरण बेदी आणि नारायणसामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दरम्यान कमालीचे तणावपूर्ण संबंध होते. किंबहुना बेदी यांची नेमणूकच मुळी केंद्रातील भाजप सरकारने तेथील सरकारला सतत कोंडीत पकडण्याच्या मोहिमेवर केली होती की काय, असा संशय यावा इतका बेदी यांचा प्रशासनात हस्तक्षेप होता. नोकरशहांच्या बदल्यांपासून बेदी यांनी नारायणसामी यांच्या निर्णयांत हस्तक्षेप केला. त्याचा उद्देश केवळ नायब राज्यपाल म्हणून आपले अधिकार सिद्ध करणे हा होता हे मानणे दूधखुळेपणाचे होईल.

कॉंग्रेस सरकारच्या अडचणी वाढवून भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाची मर्जी सांभाळणे हा हेतू बेदी यांचा अवश्‍य असणार. त्यामुळे त्या हिरीरीने नारायणसामी यांच्या कामात अडथळे आणत राहिल्या. किंबहुना नायब राज्यपाल म्हणून करोना काळात केंद्राकडून आर्थिक मदतीसाठी पाठपुरवठा करण्याची हिंमत बेदी यांनी दाखविली नाही, असाही आरोप कॉंग्रेसने बेदी यांच्यावर केला. तेव्हा कदाचित आपण योग्य मार्गावर आहोत असे बेदी यांना वाटत असावे. तथापि, एकीकडे कॉंग्रेसला अस्थिर करताना दुसरीकडे भाजप सरकारने बेदी यांना देखील पदावरून तडकाफडकी हटविले आणि नंतर काहीच दिवसांत तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

तेव्हा या सगळ्या घडामोडींत केवळ योगायोग नाही हे निःसंशय. कॉंग्रेसला अनेक राज्यांत जशी गळती लागली आहे त्याला पुदुच्चेरी देखील अपवाद ठरले नाही. नारायणसामी सरकार ज्यांच्या भरवशावर तगले होते त्या द्रमुकच्या एका आमदारासह कॉंग्रेसच्या पाच आमदारांनी गेल्या काही दिवसांत राजीनामे दिले आणि अखेर नारायणसामी सरकार अल्पमतात आले. हे सगळे आता कोणत्या पक्षाच्या वाटेवर असतील हे सांगायला तज्ज्ञांची गरज नाही. वस्तुतः पुदुच्चेरीमध्ये भाजपला स्थान नाही. त्यामुळेच मावळत्या विधानसभेत केंद्राने भाजपच्या तीन जणांची थेट नियुक्‍ती केली होती आणि पुदुच्चेरी केंद्रशासित प्रदेश असल्याने राज्यातील मंत्रिमंडळाचे मत विचारात न घेताही केंद्र अशी नियुक्‍ती करू शकते असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. मात्र तरीही त्याने भाजप सत्तेत येऊ शकत नव्हता आणि नाही. कॉंग्रेसमधून काही वर्षांपूर्वी फुटून निघालेले रंगासामी यांचा एनआर कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी आहे. खरे म्हणजे निवडणूक उंबरठ्यावर असताना थेट निवडणुकांत रालोआने नशीब अजमावायला पाहिजे होते. तथापि, तेवढीही प्रतीक्षा न करता भाजपने नारायणसामी सरकारची गच्छन्ती केली आणि त्याचे खापर भाजपवर येऊ नये म्हणून नायब राज्यपाल बेदी यांची उचलबांगडी केली.

एवढे छोटे राज्य असून भाजपने इतके उपद्‌व्याप केले. मात्र आपले सरकार कोसळत असताना देखील कॉंग्रेसवर ढिम्म परिणाम झाला नाही. उत्तरेपेक्षा दक्षिण भारतातील राजकारण हे मुद्‌द्‌यांवर आधारित आहे, असे विधान राहुल गांधी करत असताना त्याच दक्षिण भारतात कॉंग्रेस सरकारचे पतन होत होते. मध्य प्रदेश किंवा कर्नाटकमधील आपली सरकारे कोसळल्याचा अनुभव असताना देखील कॉंग्रेस आपली उरलीसुरली राज्ये वाचविण्यासाठी काहीएक करीत नाही ही निष्क्रियताच कॉंग्रेसचा घात करणारी आहे. आसाममध्ये हेमंतकुमार विश्‍व सरमा कॉंग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले आणि त्याबरोबर आसाममध्ये कॉंग्रेसची सत्तादेखील गेली. पुदुच्चेरीमध्ये देखील नारायणसामी यांना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी वेळीच केला नाही.

खरे तर रंगासामी काही वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसमधून फुटूनच आपल्या नव्या पक्षाचे सरकार तेथे बनवू शकले होते. तेव्हा हाही अनुभव गाठीशी असताना पुदुच्चेरीमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्‍न कॉंग्रेसने प्राधान्याने हाताळला नाही. परिणामतः पाच आमदार तंबू सोडून गेले आणि सरकारही गेले. भाजपने आपले सरकार अनैतिक मार्गाने पाडले, असा आरोप नारायणसामी करतीलही. मात्र त्यामुळे कॉंग्रेस आपली निष्क्रियता झाकू शकणार नाही. सत्ता टिकविण्यासाठी कॉंग्रेसने हालचाल केली याचा कोणताही पुरावा मिळणार नाही. वास्तविक बेदी यांच्या आततायी हस्तक्षेपामुळे नारायणसामी यांच्याविषयी काहीशी सहानुभूती निर्माण झालेली होती. मात्र त्या सहानुभूतीचाही उपयोग कॉंग्रेसला करून घेता आला नाही आणि आता बेदी यांना देखील भाजप सरकारने हटविले असल्याने तोही मुद्दा निकालात निघाला आहे. आता कॉंग्रेससमोर एकच पर्याय आहे नि तो म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीत सर्व शक्‍ती पणाला लावून पुन्हा सत्तेत येण्याचा. मात्र एक खरे, कॉंग्रेसची हीच निष्क्रियता तिच्या निष्प्रभतेचे मुख्य कारण आहे.

दुसरीकडे कॉंग्रेस सरकार पाडून राष्ट्रपती राजवट पुदुच्चेरीमध्ये लागू झाली याचे समाधान भाजपला असेलही. कर्नाटकपासून पुदुच्चेरीपर्यंत विरोधी पक्षांमधील फुटिरांना आपल्या पक्षात सर्रास प्रवेश देऊन सत्ता हस्तगत करण्याचे प्रयोग तात्पुरते सफल होतीलही. पण त्याने दूरगामी विपरीत परिणाम पक्ष संघटनेवर होतील याचे भान भाजपच्या मुखंडांनी ठेवावयास हवे. संघटनविस्तारातून निवडणुकीच्या माध्यमांतून आलेली सत्ता आणि निवडणुकोत्तर डावपेचांतून मिळवलेली सत्ता यातील फरक वेळीच ध्यानात घेतला नाही, तर भाजपचा विस्तार भासला तरी संघटन खिळखिळे होत जाईल यात शंका नाही. पुदुच्चेरी सारख्या अतिशय छोट्या राज्यात देखील भाजप नेतृत्वाला असणारे स्वारस्य ही या धोक्‍याची घंटा मनाली पाहिजे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.