नवी दिल्ली: मोदी सरकारकडून राज्यांना आर्थिक मदत मिळत नसल्याचा आरोप कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुरूवारी केला. अशाने देश करोनाविरोधी लढा कसा जिंकेल, असा सवालही त्यांनी केला.
कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झाली. त्यात सहभागी होताना कॉंग्रेसच्या चार मुख्यमंत्र्यांनी करोना संकटाशी दोन हात करण्यासाठी मोदी सरकारने राज्यांना आर्थिक पॅकेज देण्याची आग्रही मागणी केली. राज्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढे सरसावयाला हवे. अन्यथा, करोनाविरोधी लढा कमजोर होईल.
भरीव आर्थिक पॅकेज मिळाले नाही तर लॉकडाऊन संपल्यावर राज्यांमध्ये सुरळितता कशी येईल, असा सवाल राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केला. वस्तू आणि सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित रक्कम केंद्र सरकारने अद्याप राज्यांना दिली नसल्याकडे पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी लक्ष वेधले. पंजाबला करोनाशी संबंधित 1 लाख रॅपिड टेस्टिंग किटस्ची गरज आहे. मात्र, आम्हाला केवळ 10 हजार किटस् मिळाल्या आणि त्याही चीनी बनावटीच्या. त्या किटस्च्याच विश्वसनीयतेची पडताळणी अद्याप व्हायची आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
छत्तिसगढचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी इतर राज्यांत अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या परतण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या मुद्द्यावर मोदी सरकार मौन बाळगून असल्याची टीका त्यांनी केली. केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळाली नाही तर पेचप्रसंगात राज्यांनी तग कसा धरायचा? केंद्र आणि राज्ये एकमेकांचे शत्रू नाहीत. एकत्रितपणे कार्य करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही.नारायणसामी यांनी मांडली.