पालिका आयुक्त म्हणतात, 90 टक्के भाग खुला
पोलीस आयुक्त म्हणतात, निर्बंध कायम
पुणे – सुमारे 45 दिवसांपासून लॉक डाऊन झालेल्या पुणेकरांना महापालिका आयुक्तांनी काही प्रमाणात शिथिलता दिली असली, तरी पोलीस आणि महापालिका प्रशासन यांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
पूर्ण शहराचा 84 चौरस किलोमीटरचा “कंटेन्मेंट झोन’ कमी करुन तो 10 चौरस किलोमीटरवर आणण्यात आला आहे. 90 टक्के शहर काही व्यवहारांसाठी खुले करण्यात आले आहे. यामध्ये काही दुकाने उघडण्याबरोबरच दुचाकी आणि चारचाकींचा वापर नियमांच्या अधीन राहून करता येणार आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. याशिवाय पेट्रोल डिझेलही उपलब्ध होणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह अन्य दुकाने उघडण्यालाही परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोलकरणींसह घरगुती कामगारांना योग्य खबरदारी बाळगत कामावर येण्यालाही परवानगी देण्यात आल्याचे गायकवाड म्हणाले.
गेल्या दोन महिन्यांत करोनाच्या प्रादुर्भावाचा अभ्यास केल्यास झोपडपट्टी आणि दाटीवाटीच्या भागात सर्वाधिक रुग्ण असल्याचे समोर आले आहे. हा भाग “कंटेन्मेंट झोन’ म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या सवलती संपूर्ण शहरात टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहे. बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र तेथे काम करणारे कर्मचारी जर साईटवर राहात असतील तरच तेथे काम सुरू ठेवता येणार आहे. शिवाय कामगारांच्या सुरक्षेची पूर्ण दक्षता संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी घ्यायची आहे. याशिवाय इ-कॉमर्सअंतर्गत येणाऱ्या आस्थापनांनाही मुभा देण्यात आल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
खासगी कार्यालयांना परवानगी नाहीच
खासगी कार्यालये खुली करण्याला अद्याप परवानगी नाहीच. मात्र, पुढील चार पाच दिवसांत यावर निर्णय होऊ शकतो. त्याचबरोबर खासगी शिवाय सरकारी कार्यालयांमध्येही आधीच्या आदेशानुसार 33 टक्केच मनुष्यबळावर कामकाज सुरू राहणार आहे.
काय सुरू ठेवायचे हे पोलिसांनी ठरवायचे?
खुल्या करण्यात आलेल्या भागातील वैयक्तिक दुकानांना प्राधान्य देण्यात आले असून, जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह सर्व प्रकारची दुकाने उघडण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, एका रस्त्यावर दुतर्फा मिळून दहा दुकानेच उघडण्याला परवानगी आहे. जास्त दुकाने असतील तर ती एका आड एक उघडणे किंवा वार ठरवून घेणे, किंवा कोणत्या दुकानांना प्राधान्य देणे याबाबतचा निर्णय स्थानिक पोलिसांनी घ्यायचा आहे. यामध्ये काही पर्याय त्यांना दिले आहेत. त्यानुसार ते आवश्यक निर्णय घेतील. त्यांना तो जमणार नसेल तर ती व्यवस्था आम्ही लावून देऊ, असेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
आयटी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना दिलासा नाहीच. त्यांना “वर्क फ्रॉम होम’ करण्याचा पर्याय चांगला आहे. त्यांच्याबाबत लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सर्वाधिक संसर्ग भाजी खरेदी आणि किराणामुळे
भाजी घेण्यासाठी आणि किराणा घेण्यासाठी झुंबड झाल्यामुळे त्यातूनच करोनाचा संसर्ग वाढला. त्यामुळे नागरिकांनी विनाकारण गर्दी करू नये, हा प्रकार टाळता आला तरच करोनाचा संसर्ग कमी होऊ शकणार आहे. याची जाणीव ठेवावी. स्वत:च जर काळजी घेतली तरच या संकटावर मात करू शकणार आहे, येथून पुढे देखील हा धोका टाळण्यासाठी कायमस्वरूपीच काळजी घ्यावी लागणार आहे, हे देखील ध्यानात ठेवावे, असे पालिका आयुक्त गायकवाड म्हणाले.
लॉकडाऊन उठवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे. पुण्यात 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन सुरू राहू द्या. जर शिथिल करावयाचे असेल, तर ते टप्याटप्याने करावे.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे