हायकोर्टाचे सरकारला आदेश
मुंबई (प्रतिनिधी) – दिव्यांग व्यक्तींची सरकारी योजनांच्या माहिती अभावी होणारी परवड पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला आज धारेवर धरले. अपंग व्यक्तिंचे हक्क आणि विकासाच्या योजनांच्या अमंलबजावणीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना संवेदनशील होण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता राज्य सरकारने प्रशिक्षण आणि कार्यशाळा आयोजित करावी, असा आदेश दिला.
अंमलबजावणीस टाळाटाळ का ?
कायद्याने दिव्यांग व्यक्तिंना हक्क दिलेले आहेत. पण या कायद्याची अमंलबजावणी करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने हायकोर्टाने जाब विचारला. दिव्यांगांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. कायद्याची अमंलबजावणी प्रभावीपणे व्हायला हवी आणि त्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे, असे न्यायमूर्तींनी खडसावले.
राज्य सरकारमधील जवळपास सर्वच विभागांमध्ये दिव्यांग व्यक्तिंची भरती किमान तीन टक्केपर्यंत करण्याची तरतूद आहे. मात्र या तरतुदीची अमंलबजावणी होत नाही. तसेच अपंगांसाठी विकास योजनाही काटेकोरपणे राबविल्या जात नाही, असा आरोप करत अखिल भारतीय अपंग विकास फाऊंडेशनसह आणखी एका सामाजिक संस्थेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायामूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली.
दिव्यांग व्यक्तिंसाठी असलेल्या योजनांची अमंलबजावणी करण्याबाबत अधिकारीच संवेदनशील नसल्याचे दिसून येते. याप्रकरणी शासन वेळोवेळी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करते. पण अंमलबजावणी मात्र होत नाही. म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी अधिकाऱ्यांना संवेदनशील करण्यासाठी कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करायला हवे, असे निरीक्षण नोंदवित सुनावणी 12 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.