पोषण आहाराला बायोमेट्रिकची अट

जिल्ह्यातील अनेक शाळांत मशिनच नाही

नगर – शासनाने दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाबरोबर पूरक पोषण आहार देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण हा पूरक पोषण आहार बायोमेट्रिक हजेरीपटावर विद्यार्थ्यांची हजेरी घेवूनच वितरण करायचे स्पष्ट केल्यामुळे विद्यार्थी या आहारापासून वंचित राहणार आहे. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मशीनच नसल्याने आहार कसा देणार असा प्रश्‍न शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

राज्यातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता शालेय विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस पूरक पोषण आहार देण्याचे निर्देश शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील 11 दुष्काळी तालुक्‍यातील व सहा दुष्काळग्रस्त मंडळातील सुमोर 2 लाख विद्यार्थ्यांना हा पूरक पोषण आहार द्यायचा आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीला बायोमेट्रिक हजेरीपटाद्वारे विद्यार्थ्यांची हजेरी घेऊन त्यांना आहाराचे वितरण करायचे आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यासाठी शाळांना प्रती विद्यार्थी प्रती दिन 5 रुपयाप्रमाणे निधीही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. राज्यात दुष्काळ घोषित केलेले तालुके व मंडळांतील सरकारी व अनुदानित शाळांसाठी ही योजना आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर पुढील दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईसदृश भागाची यादी घोषित होईपर्यंत लागू राहील, असे शासन परिपत्रात नमूद आहे. जिल्ह्यात शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, श्रीगोंदा, पारनेर, कर्जत, जामखेड, नगर, संगमनेर, राहाता, राहुरी यासह कोपरगाव, श्रीरामपूर व अकोले तालुक्‍यातील प्रत्येकी दोन मंडळांमध्येही दुष्काळ घोषित केला आहे.

यातील सरकारी व अनुदानित शाळांतील तब्बल 2 लाख विद्यार्थ्यांची यादी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस मध्यान्ह भोजनात दूध, अंडी, फळे किंवा स्थानिक गरजेनुसार पूरक आहार देण्यात येणार आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्येही ही योजना सुरू राहील. शाळांना या योजनेच्या लाभ देण्यासाठी शाळांमध्ये बायोमेट्रिकच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची हजेरी घेऊन त्यांना हा आहार पुरवायचा आहे. त्या हजेरीनुसारच शाळांना प्रती दिवस प्रती विद्यार्थी पूरक आहारासाठी पाच रुपयाचे अनुदान शासनाकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे.

अट ठरतेय जाचक

राज्यात दुष्काळ घोषित होऊन तीन महिने लोटले आहे. मात्र, अद्यापही या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झालेली नाही. शासनाने बायोमॅट्रिक हजेरी पट आवश्‍यक असल्याची अट घातली आहे. ही बायोमेट्रिक मशिन जि.प. किंवा लोक सहभागातून घ्यायची आहे. मात्र, आज 7 – 8 हजाराच्या घरात ही मशीन येते. याला संगणक, इंटरनेट कनेक्‍शन व वीज पुरवठा आदी गोष्टीची गरज असते. या सर्व बाबींमुळे शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मशीन लागल्या नाही व योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)