पुणे -उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांमध्ये आकारलेल्या मिळकतकराची चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र नगरपालिकाच करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या बाजूला तब्बल 96 हजार पुणेकरांची 40 टक्के कर सवलत राज्यशासनाच्या आदेशानेच महापालिकेने कमी केली आहे. त्याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे बैठकीसाठी वेळ मागितली. पण, तीन महिने झाले तरी मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गावांसाठी वेळ असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुण्यासाठी वेळ नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेच्या मुख्यसभेने 1970 मध्ये स्वतंत्र ठराव करत जेथे स्वत: घरमालक राहत असेल अशा मिळकतींना कर आकारणी करतानाच मिळकतकरात 40 टक्के कर सवलत देण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, शासनाच्या लेखा परीक्षण विभागाने 2011 मध्ये ही सवलत चुकीची असल्याचे सांगत महापालिकेस ती रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या आदेशाने महापालिकेतील सत्ता जाण्याची भीती असल्याने तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी आणि त्यानंतर भाजपनेही हा प्रस्ताव मागे ठेवला. मात्र, 2019 मध्ये शासनाने कानउघाडणी करत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेनेही 2019 पासून नव्याने कर आकारणी करण्यात येणाऱ्या मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द केली आहे. त्याच वेळी शासनाने 2011 पासून ही सवलत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसूल करण्यासही सांगितले होते.
मात्र, महापालिकेने ते शक्य नसल्याचे कळविले होते. मात्र, अचानक महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत सुमारे 96 हजार मिळकतींना 2019 पासून पूर्वलक्ष्यी दराने 40 टक्के कर सवलत रद्द करत फरकाची रक्कम देण्याच्या नोटीस बजावल्या. त्यावरून गदारोळ झाला. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रश्नी आयुक्तांची भेट घेत सप्टेंबर 2022 मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. पण, या बैठकीस मुख्यमंत्री नव्हते. त्यामुळे यावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे ठरले. मात्र, याला तीन महिने झाले तरी अद्यापही मुख्यमंत्र्यांन वाढीव मिळकतकरावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. तासाभराच्या बैठकीत दोन गावांची नगरपालिका घोषित करणारे मुख्यमंत्री पुणेकरांच्या कर सवलतीबाबत तत्परता का दाखवित नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मिळकतकराची सवलत वर्षानुवर्षे होती. ती अचानक काढून घेतल्याने लाखो पुणेकरांवर अन्याय झाला आहे. शहरासाठी हा महत्त्वाचा विषय असून तो तातडीने होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री वेळ देत नसतील तर पालकमंत्र्यांनी त्याचा पाठपुरावा करावा. एकदा महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागली तर काहीच करता येणार नाही. त्यामुळे जेवढी तत्परता गावांसाठी दाखविली तेवढी पुणेकरांसाठीही दाखवावी.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच