पेठ क्रमांक 12 मधील प्राधिकरणाच्या गृहप्रकल्पाची केली पाहणी
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून चिखली-पेठ क्रमांक 12 येथे उभारण्यात येत असलेल्या गृहप्रकल्पाचे काम गतीने आणि वेळेत पूर्ण करा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि. 29) दिल्या.
प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक 12 येथील गृहप्रकल्प आणि मोशीतील खुल्या प्रदर्शन केंद्राची पवार यांनी पाहणी केली. त्या प्रसंगी त्यांनी या सूचना दिल्या. विभागीय आयुक्त तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सौरभ राव, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त सुहास दिवसे, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता प्रभाकर वसईकर आदी उपस्थित होते.
भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ, सदनिकेचे चटई क्षेत्र, एकूण सदनिका, गृहप्रकल्पातील एकूण व्यापारी गाळे, प्रकल्प उभारणीसाठी लागणारा खर्च, सदनिकेची विक्री किंमत तसेच रंगरंगोटी, क्रीडांगण, पार्किंग, सोलर पॅनलची व्यवस्था, पाण्याचे नियोजन, ओला व सुका कचऱ्याचे व्यवस्थापन, सदनिकांमधील अंतर्गत व्यवस्था, लिफ्टची सोय, पाणीपुरवठरा, क्लब हाऊस, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, स्वच्छतागृह, अग्निशामक यंत्रणा, सांडपाणी वाहिन्यांचे नियोजन, वाहतूक आणि पायाभूत सोयी-सुविधांची माहिती त्यांनी जाणून घेतली. प्रकल्पातील घरांचा ताबा नागरिकांना कधीपर्यंत देणार? प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होईल? आदी माहिती पवार यांनी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना विचारली.
त्यानंतर त्यांनी प्राधिकरणाच्या मोशी येथील खुल्या प्रदर्शनालाही भेट दिली. तसेच, कामाविषयी समाधान व्यक्त केले. पेठ क्रमांक 12 मधील गृहप्रकल्पात एकूण 4 हजार 883 घरे उभारण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत 45 इमारतींपैकी 36 इमारतींचे “आरसीसी’ काम पूर्ण झाले आहे. नळजोड, टाइल्स, दरवाजे बसविणे, रंगरंगोटी आदी कामे सुरू आहेत.
नागरिकांना मार्च-2022 पर्यंत घरांचा ताबा देण्याचे नियोजन आहे. या गृहप्रकल्पात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 3 हजार 317 सदनिका तर, अल्प उत्पन्न गटासाठी 1 हजार 566 सदनिका उभारल्या जात आहेत. लॉकडाऊनमुळे या गृहप्रकल्पाचे काम मध्यंतरीच्या काळात बंद होते. त्यामुळे गृहप्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढविण्यात येणार आहे, अशी माहिती बन्सी गवळी यांनी दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत मिळणार अनुदान
पेठ क्रमांक 12 मधील गृहप्रकल्पाला प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारचे अनुदान मिळावे म्हणून राज्य सरकारतर्फे केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्रीय संनियंत्रण समितीची (सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी) याबाबत आठवडाभरापूर्वी बैठक झाली आहे. या समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर प्राधिकरणाच्या या गृहप्रकल्पाचा प्रधानमंत्री आवास योजनेत समावेश होऊ शकतो. गृहप्रकल्प या योजनेत समाविष्ट झाल्यास नागरिकांना प्रति सदनिकेमागे अडीच लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळू शकते.