राज्य शासनाचा पालिकेला अल्टीमेटम
पुणे – केंद्र शासनाच्या “जेएनएनयुआरएम’ योजनेंतर्गत महापालिकेकडून भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या योजनेचे काम गेल्या 6 वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे या संथगती कामाची दखल राज्य शासनाने घेतली असून महापालिकेने डिसेंबर 2019 पर्यंत कोणत्याही स्थितीत हे काम करावे, अशी ताकीद दिला आहे. तसेच हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर राहील असा इशाराही शासनाने महापालिकेस दिला आहे.
महापालिकेकडून शहराच्या पूर्व भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी 2012-13 मध्ये सुमारे 374 कोटींच्या या पाणी योजनेचे काम हाती घेतले. त्यासाठीचा सर्व खर्च महापालिका करणार होती. मात्र, महापालिकेने केलेल्या विनंतीनुसार 2013-14 मध्ये केंद्राच्या “जेएनएनयुआरएम’ योजनेत या कामाचा समावेश करण्यात आला.
या योजनेंतर्गत शहराच्या नगररस्ता परिसरासाठी सुमारे अडीच टीएमसी पाणी महापालिकेकडून भामा-आसखेड धरणातून घेतले जाणार असून त्यासाठी तब्बल 42 किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. मात्र, भूमिपूजनापासूनच ही योजना अडचणीची ठरली आहे. महापालिकेचे हे काम सुरू झाल्यानंतर या धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांनी वारंवार आंदोलने करून गेले 3 वर्षे काम बंद आहे.
31 डिसेंबरची डेडलाडन
रखडलेल्या योजनेबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच राज्य शासनाने स्थानिक पातळीवर उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकारण करून 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा अल्टीमेटम महापालिकेस दिला आहे. तसेच कामाचा साप्ताहिक प्रगती अहवाल प्रत्येक शुक्रवारी सादर करण्याचे आदेश महापालिकेस नगरविकास विभागाचे सहसचिव पां. जो. जाधव यांनी दिले आहेत.