मोटार वाहन कायद्यामध्ये अपघात झाल्यानंतर अपघातास कारणीभूत गाडीचा जरी विमा असला तरी देखील पीडित व्यक्तीला मिळणारी भरपाई ही प्रामुख्याने त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नावर, वयावर व तिच्यावर अवलंबीत कुटुंबीयांच्या संख्येवर अवलंबुन असते. बरेचदा नोकरी नसणाऱ्या व्यक्तीना किरकोळ व्यवसायाचे ठोस उत्पन्न न्यायालयात शाबीत करणे अशक्य असते. मात्र असे अनिश्चीत उत्पन्न असले तरी किमान सहा हजार रुपये मासिक उत्पन्न गृहित धरुन त्यानुसार भविष्यकालीन नुकसानाचा हिशेब करुन भरपाई दिली गेली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला आहे. मोटार अपघात न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे निकाल रद्द करीत पीडिताच्या कुटुंबीयाना नुकसानभरपाई वाढवुन देण्याचा निर्णय देत महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
दि. 4 सप्टेंबर 2019 रोजी चमेली देवी व इतर विरूध्द जिवराईल मियॉं व इतर या खटल्यात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सदर खटल्यात व्यवसायाने सुतार असलेल्या व्यक्तीचे 2 जानेवारी 2001 रोजी एका अपघातानंतर उपचार सुरु असताना निधन झाले. सदर व्यक्तीचा अपघात झाल्यावर त्या व्यक्तीवर दिल्लीमधे सुमारे एक वर्षभर उपचार केले गेले. मात्र अपघात न्यायाधिकरणाद्वारे त्या वर्षाचा उपचार खर्च फक्त एक लाख 25 हजार दिला व उत्पन्न अंदाजे रुपये 1250 प्रतिमाह इतकेच गृहित धरले गेले.
मोटार अपघातात उत्पन्नाचा पुरावा नसताना भरपाई (भाग-२)
मोटार अपघात न्यायाधीकरणासमोर जेव्हा त्याच्या कुटुंबीयाकडून नुकसानभरपाईसाठी दावा करण्यात आला तेव्हा मोटार अपघात न्यायाधीकरणासमोर सदर व्यक्तीचे निश्चीत उत्पन्न त्याचे कुटुंबीय कागदोपत्री पुराव्याने दाखवु शकले नाहीत. त्यामुळे त्याला न्यायाधिकरण द्वारे त्याचे उत्पन्न रु. 1250 प्रतिमाह अंदाजे गृहीत धरुन त्याला नुकसानभरपाई जाहीर केली.सदर नुकसानभरपाई ही अत्यंत अल्प आहे म्हणून मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सदर अपीलामधे उच्च न्यायालयाने प्रतिमाह तीन हजार रुपये इतके उत्पन्न गृहीत धरुन नुकसानभरपाई वाढवून दिली. त्यामध्ये सदर व्यक्ती मृत्यू होण्यापूर्वी त्याच्या वर्षभर उपचारासाठी सुमारे एक लाख 25 हजार रुपये खर्च झाला. त्यातही फक्त तेवढीच रक्कम देण्यात आली. त्यावर व्यथीत होत अर्जदाराने (मृतांच्या कुटुंबीयांनी) नुकसानभरपाई वाढवून मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.