लॉकडाऊन काळात धंदा बुडल्याचा कळवळा
पुणे – लॉकडाऊनच्या काळात टोलबंदी केल्याने नुकसान सहन करावे लागले, असे कारण देत टोल ठेकेदारांना 173.57 कोटी रुपयांची खैरात “महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’ (एमएसआरडीसी) तर्फे दिली जाणार आहे. केवळ याच घटकाला नव्हे तर अनेक घटकांना लॉकडाऊनचा फटका बसला असताना याच एका घटकावर मेहेरबानी का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे 23 मार्चपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि सर्व व्यवहारच ठप्प झाले. साहजिकच दळणवळणाला बंदी असल्याने रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली, असे असताना केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने संपूर्ण देशात टोलबंदी करण्याचा निर्णय घेतला.
20 एप्रिल 2020ला टोलबंदी रद्द करण्यात आली. ही टोलबंदी रद्द केल्यावरही रस्त्यावर वाहतूक खूप कमी झाल्याने टोलवसुली खूपच कमी झाली. त्यामुळे टोल ठेकेदारांना टोलबंदीच्या आणि नंतरच्या काळातही नुकसान सहन करावे लागले. याचा कळवळा येऊन केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने देशभरातील टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण ठरवले. त्यात टोलबंदीच्या काळात आणि नंतर रहदारी पूर्वीच्या पातळीवर येईपर्यंतच्या काळात टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे निकष ठरवण्यात आले.
या आदेशाचे पालन लगेचच “एमएसआरडीसी’ने केले आणि त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 14 टोल कंत्राटदारांना (ज्यात पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे आणि मुंबई एन्ट्री पॉइंटचा समावेश आहे) टोलबंदीच्या 25 दिवसांच्या काळात झालेल्या नुकसानीचा हिशेब करून 173.57 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयात सादर केला आहे.
संपूर्ण देशातील टोल कंत्राटदारांना आता अशी नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे जी हजारो कोटी रुपयांची असेल. सर्वसामान्य पथारी व्यावसायिकांपासून ते मोठ्या उद्योजकांपर्यंत, नगरपालिकेपासून ते स्थानिक स्वराज्यसंस्था आणि सगळ्यांच्याच महसूल, उत्पन्न या सगळ्यांवर परिणाम झाला असताना आणि त्यांना लॉकडाऊनचा आर्थिक फटका बसलेला असताना केवळ एकाच घटकाला तेही ठेकेदारांना नुकसान भरपाई देणे कितपत योग्य आहे?
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच