नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेच्या एका अंतर्गत समितीने कंपन्यांना नव्या बॅंक सुरू करण्यास परवानगी देण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
कंपन्यांना बॅंका सुरू करू देण्याचा प्रकार म्हणजे सध्याच्या अवस्थेत बॅंकिंग व्यवस्थेवर टाकलेला बॉम्बगोळा ठरेल. सध्याच्या परिस्थितीत काळाच्या वेगात ओघात टिकलेले सध्याचे मॉडेल चालू ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने तो प्रस्ताव गुंडाळून ठेवावा, असे या दोघांनी लिहिलेल्या एका लेखात म्हटले आहे. कर्ज घेणारा जर बॅंकेचा मालक असेल तर बॅंक योग्य प्रकारे कसा कर्जपुरवठा करू शकेल. नियंत्रक कितीही स्वतंत्र असला तरी भारतासारख्या मोठ्या देशात गैरप्रकारावर आळा घालणे शक्‍य होणार नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या अंतर्गत कृती गटाची ही शिफारस सध्याच्या परिस्थितीत सर्वथा अयोग्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बॅंका अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यामुळे अडचणीत आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कंपन्यांनाच बॅंका सुरू करू देणे योग्य ठरणार नाही. बड्या कंपन्यांनी बॅंकांचे कर्ज घेऊन ते व्यवस्थित परत न केल्यामुळे बॅंकांसमोर अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
आता बॅंकांच जर कंपनीच्या मालकीच्या होऊ लागल्या तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. भारतात बॅंका सहसा बुडू दिल्या जात नाहीत. सध्या लक्ष्मी विलास बॅंक आणि एस बॅंकेच्या बाबतीतही हा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे जर कंपन्यांनी बॅंका उघडल्या तर ठेवीदाराकडून या बॅंकांमध्ये पैसे ठेवले जातील आणि हे पैसे कंपन्या वापरतील.
बॅंकांत राजकारण वाढेल
मोठ्या कंपन्यांना बॅंका काढू दिल्यानंतर त्यांच्याकडे सत्तेचे केंद्रीकरण होईल. त्याचबरोबर त्यांचा राजकीय प्रभाव वाढेल. मोठ्या कंपन्यांकडे अधिक भांडवल असल्यामुळे त्यांना लवकर परवाने मिळतील. नंतर या बॅंकांचे राजकारणाशी लागेबांधे वाढतील. त्यामुळे बॅंकांचे स्वातंत्र्य जाईल असेही राजन यांनी म्हटले आहे.
