नवी दिल्ली – “एमटीएनएल’ आणि “बीएसएनएल’ या तोट्यातल्या दूरसंचार कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय बुधवारी सरकारने घेतला. दोन सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकार 29,937 कोटी रुपये खर्च करेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांना माहिती देताना दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
पुनरुज्जीवनाच्या पॅकेजमध्ये 15,000 कोटी रुपयांचे सार्वभौम रोखे जमा करणे आणि पुढील चार वर्षांत 38,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता जमा करणे समाविष्ट आहे. याशिवाय खर्चात कपात करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) राबवली जाणार आहे.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलीनीकरण केले जाईल. हे प्रलंबित असताना एमटीएनएल ही बीएसएनएलची उपकंपनी म्हणून काम करेल, असेही रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.