भाष्य : आर्थिक नियोजनाच्या पलीकडे!

– चन्द्रशेखर टिळक
अंमलबजावणीबाबत अर्थसंकल्पाचा काळ जरी एक वर्षापुरता मर्यादित असला तरी धोरण, कारण, परिणाम म्हणून त्याच्या पलीकडे जाणारा 2025-26 चा अर्थसंकल्प आहे.

राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण हे एकाचवेळी सांभाळत आर्थिक धोरण मांडणारा असा हा 2025-26 चा अर्थसंकल्प आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर या अर्थसंकल्पात तपशील नाहीत असे नाही; पण धोरणात्मक गुणवैशिष्ट्ये जास्त आहेत.

उदाहरणार्थ-
1. काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात वैयक्तिक आयकरविषयक नवीन कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली. त्या पद्धतीनुसार तेव्हापासून स्वतःची आयकर विवरण पत्रके भरणार्‍या मंडळींची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात जुनी करप्रणाली बंद करण्याची घोषणा होईल अशी एक सर्वसाधारण अपेक्षा होती. पण या अर्थसंकल्पी भाषणात जुन्या आयकर प्रणालीचा उल्लेखच केला गेला नाही. मात्र, या जुन्या योजनेत सरकारला स्वारस्य नाही हे पुरेसे स्पष्ट होईल असे आकर्षक बदल नवीन करप्रणालीमधे या अर्थसंकल्पात केले आहेत. त्यामुळे येणार्‍या काही काळात याबाबत निश्‍चित स्वरूपाची घोषणा होऊ शकते.

कदाचित 31 मार्च 2025 रोजी संपणार्‍या आर्थिक वर्षासाठीच्या काळाकरिता कितीजण नवीन करप्रणाली नुसार आपापली आयकर विवरण पत्रके भरतात आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी किती वाढ होते याचा अंदाज घेऊन याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तोपर्यंत सुधारित आयकर विधेयक संसदेत मंजूर करून घेणे यावर सरकार स्वतःचे लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे. तपशील आणि तत्त्व यांची गल्लत न करता कार्यवाही पण त्याचवेळी निःसंदिग्ध दिशा दर्शन असे हे समीकरण आहे.

2. या अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण हा शब्द एकदाही येत नाही. पण मोदी सरकारचा तिसरा कालखंड सुरू झाल्यापासून संरक्षणविषयक वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादनावर आणि निर्यातीवर देण्यात आलेला भर सर्वश्रृत आहे. या अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी करण्यात आलेली भरीव तरतूद ही निश्‍चितच लक्षात घेण्याजोगी आहे. त्यातही या तरतुदीचा मुख्य भर हा संरक्षणविषयक संशोधन आणि उत्पादन याबाबत असेल व पगार आणि निवृत्तीवेतन अशासारख्या प्रशासकीय बाबींवर नसेल अशी जी चर्चा गेल्या काही काळ आपल्या देशात सुरू आहे ती इथे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे.

3. या अर्थसंकल्पीय भाषणात तेल हा शब्द येतं नाही. तेल, सोने, कोळसा या तीन गोष्टींची आयात ही आपल्या देशासाठी अपरिहार्य आहे. संवेदनशील किमती ही त्यातली अडचण आहे. रशिया हा तेलाबाबतचा आपला तारणहार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तेलाचा उल्लेख हा एका अर्थानं रशियाचा उल्लेख आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आधीच्या काही दिवसात जागतिक राजकारणात झालेले बदल लक्षात घेऊन तेल तर घेणार, ते तेल रशियाकडून (च) घेणार असे कृतीने सांगू; उगाचच ते शब्दांत घालून कळत-नकळत Ruffling the feathers कशासाठी असा तर विचार तेल हा शब्दच अर्थसंकल्पात गाळण्यामागे असावा का?

4. असाच काहीसा प्रकार, पण वेगळ्या अर्थाने, सोन्याबाबत असावा का? सोन्याची आयात, सोन्याचे दर यात सामाजिक भावना जास्त प्रबळ आहे. राष्ट्रीय अर्थकारणाचे त्यात नुकसान आहे हे सर्वमान्य नसले तरी सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे सरकार किंवा/रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे असणारा सोन्याचा साठा तर वाढता ठेवायचा; पण सरकारबाह्य सोन्याची खरेदी मर्यादित ठेवायची ही दिशा स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय भाषणात सोन्याचा उल्लेख टाळला गेला असावा.

आपल्या देशापुरता विचार करायचा झाला तर 1990-91 मध्ये गहाण ठेवावे लागलेल्या सोन्यापैकी 100 मेट्रिक टन सोने जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये आपण परत आणले आहे. (ही बातमी पसरताच चीनने त्याच आठवड्यात 106 मेट्रिक टन सोन्याची खरेदी केली होती) तसेच सार्वभौम सुवर्णरोखे या प्रकाराबाबतही धोरण आणि कृती या दोन्ही आघाड्यांवर पावले उचलली गेली. त्यातून सोने हा प्रकार शक्य तितक्या वैयक्तिक अर्थकारणातून बाजूला पाडण्याचे धोरण हा अर्थसंकल्प पुढे नेतो. तसेही सध्याची तरुण भारतीय पिढी ही सोन्यापेक्षा हिरे आणि दागिने यांना जास्त पसंती देते हे सरकारी धोरणाच्या पथ्यावरच पडणारी गोष्ट आहे. हिरे-दागिने याबाबत यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींनाही सविस्तर पार्श्‍वभूमी आहे.

5. एकंदरीतच गेल्या 7-8 महिन्यांत भारतीय कर्जरोखे हा विषय जागतिक आणि राष्ट्रीय गुंतवणूक क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे. या काळात जगातील किमान 5 कर्जरोखे निर्देशांकात भारतीय सरकार व भारतीय कंपन्यांच्या निवडक कर्जरोखे व तत्सम गुंतवणूक साधनांचा समावेश केला आहे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंडोनेशिया, जपान यासारख्या काही देशांची आपल्या देशातील कर्जरोखे बाजारातील वावर वाढला आहे. कर्जरोखे व त्यांचा मर्यादित अस्तित्वकाळ हा प्रकार ङळरलळश्रळींळशी या निकषावर वाढत्या अर्थव्यवस्थेला सोयीचा जातो.

हे तत्त्व भारतीय सरकार मोठ्या प्रमाणावर अंमलात आणत आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प ही प्रक्रिया आणखीन पुढे नेत सर्वसामान्य भारतीय गुंतवणूकदारांची नियमित उत्पन्नाची वाढती गरज लक्षात घेऊन व्याजापासून मिळणार्‍या उत्पन्नावरील कराबाबतच्या तरतुदी मांडतो. त्यानुसार अशा व्याजावरील टीडीएसच्या मर्यादेत आता वाढ केली आहे. आर्थिक वातावरणात नेहमीच म्हटले जाते की Any Budget teaches us the concept of value for money. पण हा अर्थसंकल्प केवळ त्यावर थांबत नाही तर तो आपल्याला Time Value of money आणि Frequency Value of Money कडे घेऊन जातो आहे.