– प्रा. डॉ. सुभाष राठोड

मराठी शाळांची घटती पटसंख्या हा आज अवघ्या महाराष्ट्रासमोर उभा ठाकलेला सर्वात गंभीर शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक प्रश्‍न आहे.

‘शाळा म्हणजे समाजाचा आरसा’ असं म्हटलं जातं, आणि खरोखरच शाळांमध्येच समाजाचं भविष्य, विचारसरणी आणि संस्कृती प्रतिबिंबित होते. परंतु आज या आरशात आपल्याला काळजी वाटावी असं चित्र दिसतंय. कधीकाळी सकाळच्या प्रार्थनेत गाजणार्‍या गजराने, मुलांच्या किलबिलाटाने व शिक्षकांच्या प्रेरणादायी शिकवणीने उजळलेल्या मराठी शाळा आज शांत, रिकाम्या आणि ओसाड होत चालल्या आहेत.

पूर्वी एका गावात दोन-दोन तुकड्या भरत असत, शंभरावर विद्यार्थी वर्गखोल्यांत गजबजलेले असत. शाळेच्या अंगणात मुलांचा आनंदी कल्लोळ असायचा. खो-खो, कबड्डी, धावणं, लपाछपी, मामाचं पत्र हरवलं या खेळांनी आणि एकसुरात म्हटले जाणारे गणितातील पाढे इत्यादींमुळे शाळेचं वातावरण उत्साहाने नटलेलं असायचं. पण आज अनेक ठिकाणी एका तुकडीला देखील पुरेशी मुलं मिळणं कठीण झाले आहे. काही ठिकाणी तर शाळेच्या दारावर कुलूप पडलंय आणि त्या इमारती आता भुतांच्या वास्तूसारख्या ओसाड दिसू लागल्या आहेत.

या संकटामागे अनेक कारणं आहेत, जी एकमेकांशी गुंफलेली आहेत. पूर्वी कुटुंबं मोठी असायची, पाच-सहा, सात-आठ मुलं असणं हे सर्वसाधारण होतं. आता शिक्षण, नोकरी, वाढलेला जीवनमानदर्शक स्तर, महागाई, आरोग्य खर्च आणि नियोजित कुटुंब या कारणांमुळे आधुनिक कुटुंबं एक किंवा दोन मुलांवर समाधानी असतात. पण याचा थेट परिणाम शाळांच्या पटसंख्येवर झाला आहे.

यात आणखी भर पडली ती ग्रामीण ते शहरी स्थलांतराने. चांगल्या शिक्षणाच्या, नोकरीच्या, आरोग्याच्या आणि सुविधा मिळवण्याच्या इच्छेने ग्रामीण कुटुंबं गावं सोडून शहरात जायला लागली. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये स्थलांतरितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गावात उरलेत ते ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध शेतकरी आणि मोजक्या कुटुंबांची मुलं. परिणामी गावातील शाळा अक्षरशः रिकाम्या होऊन गेल्या आहेत.

याचबरोबर पालकांच्या मानसिकतेतही मोठा बदल झाला आहे. आज पालक ठामपणे मानतात की मुलाने इंग्रजी माध्यमात शिकले नाही, तर तो काळाच्या स्पर्धेत मागे पडेल. जागतिकीकरणामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना नोकर्‍या आणि संधींची हमी मिळते, अशी समजूत पालकांमध्ये रुजली आहे. त्यामुळे अनेक पालक आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च करतात किंवा कर्ज काढूनसुद्धा मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांत पाठवत आहेत.

खासगी शाळांनीही पालकांची अचूक नाडी ओळखत, कल जाणून डिजिटल साधनं, वातानुकूलित वर्ग, भव्य इमारती, आकर्षक स्मार्ट बोर्ड, रंगीबेरंगी गणवेश यांचा वापर करून आपल्याकडे विद्यार्थ्यांना आकर्षित केलंय. या दिमाखदार जाहिरातींनी पालकांच्या मनात एक भ्रम निर्माण झालाय की इंग्रजी शाळा म्हणजे प्रगती आणि मराठी शाळा म्हणजे मागासलेपणा. परिणामी मराठी शाळा ‘गरिबांची शाळा’ म्हणून हिणवल्या जाऊ लागल्या.

अनेक मराठी शाळांच्या पायाभूत सुविधाही अजून निकृष्ट अवस्थेत आहेत. जीर्ण इमारती, अपुर्‍या वर्गखोल्या, खेळ-साहित्याचा अभाव, प्रयोगशाळा नसणं, संगणक, ग्रंथालय नसणं, शौचालयांची बिकट स्थिती, प्यायला स्वच्छ पाण्याची सोय नसणं, विजेची व्यवस्था नसणं अशा अनेक गोष्टींमुळे पालकांचा ओढा झगमगाट असलेल्या खासगी इंग्रजी शाळांकडे वाढत आहे. याउलट खासगी शाळांची भव्य इमारत, मोठमोठ्या वर्गखोल्या, प्रत्येक खोलीत स्मार्ट बोर्ड, वातानुकूलन, स्वच्छ शौचालये, खेळाचं मैदान, संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, विज्ञान प्रयोगशाळा या सर्व गोष्टी पालकांना भुरळ घालतात.

शासनाच्या धोरणाचा देखील यात मोठा वाटा आहे. पूर्वी अनुदानित शाळा सर्वसमावेशक होत्या, पण कालांतराने शासनाचा कल खासगी शाळांकडे वळला. मान्यतांमध्ये शिथिलता, आर्थिक सवलती आणि नियमांचा लवचीकपणा यामुळे खासगी शाळांचे वर्चस्व वाढले. शिक्षण हे व्यवसाय बनलं. पालकांकडून आव्वाच्या सव्वा फी वसूल केली जात आहे, त्यावर शासनाचे नियंत्रण राहिलेले नाही. याउलट घटत्या पटसंख्येमुळे अनुदानित शाळा कोंडीत सापडल्या. शासनाचे नियम असे आहेत की, जर एखाद्या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी झाली, तर त्या शाळेतला शिक्षक अतिरिक्त ठरतो, अनुदान बंद केलं जातं किंवा शाळा बंद करावी लागते.

या संकटाचा सर्वांत मोठा फटका शिक्षकांवर बसतो. विद्यार्थी कमी झाले म्हणजे शिक्षकांचे पद कमी केले जाते, त्यांना अतिरिक्त घोषित केले जाते आणि त्यांची दुसर्‍या शाळेत बदली केली जाते. एका शिक्षकाने आपल्या गावातील मुलांना शिकवायला सुरुवात केली, तो त्या शाळेशी भावनिकरित्या जोडला गेला, पण त्याला घरापासून 50-60 किलोमीटर दूर, अनोळखी गावात जावं लागतं. ही स्थिती शिक्षकांसाठी मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या अत्यंत त्रासदायक असते. तसंच अनेक ठिकाणी एकाच शिक्षकाला सर्व इयत्तांचं शिकवणं, सर्व विषय शिकवणं, शाळेचं प्रशासन पाहणं अशी अनेक जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर येतात.

मराठी शाळा रिकाम्या पडल्या तर मातृभाषेच्या माध्यमातून होणारा शिक्षणाचा पाया ढासळेल. मातृभाषेतून शिकवलं की मुलांची बौद्धिक क्षमता अधिक विकसित होते, हे शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालं आहे. जर मुलांना मराठीचं शिक्षण मिळालं नाही, तर सांस्कृतिक वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचणार कसा? म्हणूनच मराठी शाळा वाचवणं म्हणजे केवळ शैक्षणिक संस्था वाचवणं नाही, तर आपली सांस्कृतिक जडणघडण, आपली अस्मिता जतन करणं आहे.