पुणे -जिल्ह्यातील 1408 ग्रामपंचायतींपैकी 1400 ग्रामपंचायतींमधील सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत (दि.8) डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या नजरा आरक्षण सोडतीकडे लागल्या आहेत. येत्या दीड महिन्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार असल्याने पदवीधरची निवडणूक ही स्थानिक नेत्यांसाठी मोर्चेबांधणीसाठी उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी पदवीधरची निवडणूक रंगीत तालीम ठरली आहे.
पुणे पदवीधर निवडणूक गेल्या पंधरा वर्षांत अटीतटीची होऊ लागली आहे. त्यामुळे शहराभोवती असलेले तरूण मतदार हेच या निवडणुकीचा कौल स्पष्ट करीत होते. मात्र, गेल्या तीन टर्ममध्ये स्थानिक पातळीपर्यंत तसेच गावागावांत तरूण मतदारांचा समावेश होत आहे. त्यामुळे पुणे विभागातील ही निवडणूक अटीतटीची होत आहे. करोनामुळे लांबणीवर पडलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका याच टप्प्यात होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपूर्वी पदवीधरची निवडणूक होत आहे. त्याचा फायदा स्थानिक पातळीवर मशागत करण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
पदवीधरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच प्रचारासाठी तळागाळापर्यंत जाऊन तरूणांचे लक्ष वेधण्यासाठी उमेदवार जीवाचे रान करीत आहेत. त्यातच स्थानिक नेते काही गावांतील 100 ते 150 पदवीधर मतदारांना आकर्षित करीत आहेत. ही रणनिती त्या नेत्यांना ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी लाभदायी ठरणार आहे.
ग्रामपंचायतीसाठी ही रंगीत ठरत आहे. त्यामुळे गावातील तरूण मतदारांना भुलविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचा पुरेपूर फायदा अटीतटीच्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत होणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून लांबणीवर पडलेली ग्रामपंचायत निवडणूक ही आता मार्चपूर्वी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांची तयारी झाली आहे.
383 गावांत महिलाराज
जिल्ह्यातील 756 ग्रामपंचायतीत सरपंचपदे उपलब्ध आहेत. त्यातील 383 गावांत सरपंचपद हे सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित आहेत. तर 373 सरपंचपदे ही सर्वसाधारण गटांसाठी आरक्षित आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील 756 ग्रामपंचायतींपैकी 383 गावांत महिलाराज अवतरणार आहेत. त्यामुळे निम्म्या गावांतील गावगाड्याची दोरी महिला हाकणार असल्याने महिलांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील वाटा दखलपात्र ठरला आहे. तसेच महिला सबलीकरणासाठी दिशा मिळाली आहे.
आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय दिशा ठरणार
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमधील सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर गावपातळीवर राजकीय दिशा ठरणार आहे. कोणत्या प्रभागात सरपंचपद आरक्षित असणार, तसेच कोणत्या प्रभागातून प्रभावी आणि मातब्बर उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावयाचा, याचे आडाखे स्थानिक नेते बांधतात. त्यामुळे आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे. बहुतांशवेळा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका गट- तट बाजूला ठेवून एकत्रित येऊन लढतात. त्यामुळे बऱ्याचवेळी तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील पक्षीय मुलामा दिला जात नाही.